सीआरडीए संशोधन पर सुनवाई 9 तक स्थगित

उच्च न्यायालय ने इस महीने की 9 तारीख तक राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों के लोगों को घरों के आवंटन की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा सीआरडीए अधिनियम में संशोधन के खिलाफ राजधानी रायथु परिक्षण समिति द्वारा दायर मामले पर आगे की सुनवाई स्थगित कर दी है। रजिस्ट्री को उसी मुद्दे पर दायर एक अन्य वाद को वर्तमान वाद के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया गया था।

इस हद तक, जस्टिस उपमाका दुर्गाप्रसाद राव और जस्टिस तल्लाप्रगदा मल्लिकार्जुन राव की बेंच ने बुधवार को एक आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बी. आदिनारायण राव ने कहा कि सरकार नवीनतम संशोधन अधिनियम के आधार पर और कदम उठा सकती है।

अत: अनुरोध है कि अंतरिम आदेश पारित किया जाए और वाद की सुनवाई यथाशीघ्र की जाए। सरकार की ओर से जवाब देते हुए, अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने कहा कि इसी मुद्दे पर एक और मुकदमा दायर किया गया है। इसे वर्तमान वाद के साथ संलग्न करने का भी अनुरोध किया जाता है। पीठ ने इस पर सहमति जताते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।