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आंध्र प्रदेश
36 बेरोजगारों से ठगी का आरोप, पवन कल्याण से YSRCP ने मांगा जवाब
Ratna Netam
21 Nov 2026 9:31 PM IST

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CBI जांच की मांग तेज
अमरावती। आंध्र प्रदेश में कथित नौकरी घोटाले को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि नौकरी से जुड़े कथित घोटाले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, ताकि मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सके और यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सके।वाईएसआरसीपी की इस मांग ने राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा सामने ला दिया है। रोजगार के अवसरों और सरकारी नियुक्तियों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की कथित गड़बड़ी युवाओं के भविष्य से संबंधित गंभीर विषय होती है।हालांकि, इस कथित घोटाले में कितनी नौकरियां शामिल हैं, किस विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं और किन व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं, इसका पुष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए फिलहाल इसे विपक्षी दल की ओर से उठाया गया आरोप और जांच की मांग ही माना जाना चाहिए।
36 बेरोजगारों से करीब 7 करोड़ रुपये ठगने का आरोप
सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, कथित घोटाला जनसेना पार्टी से जुड़े लोगों और उसके कार्यालय के नाम के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। वाईएसआरसीपी प्रवक्ता यनमाला नागार्जुन यादव ने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 36 बेरोजगार युवाओं से लगभग सात करोड़ रुपये वसूले गए।उनके मुताबिक, नौकरी दिलाने के नाम पर कथित रूप से फर्जी नियुक्ति पत्र, सरकारी प्रतीक चिह्न और वरिष्ठ आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया।आरोप है कि युवाओं को पुलिस और धर्मस्व विभाग में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया था। हालांकि, इन आरोपों की जांच जारी है और किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध होने की पुष्टि नहीं हुई है।
पवन कल्याण से जवाब मांग रही वाईएसआरसीपी
वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण से इस मामले पर जवाब मांगा है।पार्टी प्रवक्ता यनमाला नागार्जुन यादव ने सवाल उठाया कि बेरोजगार युवाओं से कथित रूप से वसूले गए सात करोड़ रुपये आखिर कहां गए। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर आरोपों की जांच केवल राज्य की एजेंसियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।वाईएसआरसीपी ने मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराने की मांग की है। पार्टी का तर्क है कि कथित वित्तीय लेनदेन और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए स्वतंत्र जांच आवश्यक है।विपक्ष ने पवन कल्याण की राजनीतिक जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, उनके खिलाफ किसी व्यक्तिगत आपराधिक संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है।
मंगलगिरि थाने में दो एफआईआर दर्ज
रिपोर्टों के मुताबिक, इस मामले में 11 नवंबर को मंगलगिरि ग्रामीण पुलिस थाने में दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। इनका क्रमांक 1497 और 1498 बताया गया है।शिकायतें आंध्र प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कल्याणम शिव श्रीनिवास और जनसेना नेता कोटा रुक्मिणी की ओर से दर्ज कराई गई थीं।पुलिस ने बोडापति धरणी कृष्णा और निम्मकायला पेद्दाराजू को आरोपी के रूप में नामजद किया है।धरणी कृष्णा मंगलगिरि स्थित कंसल्टेंसी कंपनी में एचआर और ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती थीं। उन पर सरकारी नौकरी का भरोसा देकर युवाओं से धन लेने और कथित फर्जी नियुक्ति पत्रों के इस्तेमाल का आरोप है।
जनसेना नेता कोटा रुक्मिणी ने आरोपों से किया इनकार
विवाद के बीच जनसेना नेता कोटा रुक्मिणी ने अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। उन्होंने 18 नवंबर को जारी बयान में कहा कि कथित धोखाधड़ी कर्मचारी धरणी कृष्णा ने स्वतंत्र रूप से की थी।रुक्मिणी के अनुसार, संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया, आंतरिक जांच की गई और उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की जानकारी भी दी।इस बीच वाईएसआरसीपी ने सवाल उठाया है कि कथित वित्तीय लेनदेन में किन खातों और व्यक्तियों की भूमिका रही। विपक्ष ने संबंधित बैंक लेनदेन और कंपनियों की गतिविधियों की जांच की मांग की है।
पुलिस जांच को लेकर भी उठाए सवाल
वाईएसआरसीपी ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि धरणी कृष्णा को मामले में मुख्य जिम्मेदार बताकर अन्य संभावित आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।उन्होंने धरणी कृष्णा के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया। हालांकि, पुलिस अधिकारी ने हिरासत में मारपीट के आरोपों से इनकार किया है।आंध्र प्रदेश सीआईडी ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। जांच में कथित धनराशि के लेनदेन, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और सरकारी भर्ती दस्तावेजों के संभावित दुरुपयोग की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी।
वित्तीय लेनदेन की जांच की मांग
वाईएसआरसीपी ने आरोप लगाया है कि कथित घोटाले से जुड़े वित्तीय लेनदेन की व्यापक जांच होनी चाहिए।पार्टी ने संबंधित बैंक खातों, कंपनियों और धनराशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने की मांग की है।विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि कथित फर्जी नियुक्ति पत्रों में सरकारी प्रतीक चिह्न और वरिष्ठ अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कैसे हुआ।इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल सात करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी और उससे जुड़े अन्य आरोपों को जांच के अधीन माना जाना चाहिए।
सीबीआई जांच की मांग से बढ़ा राजनीतिक विवाद
आंध्र प्रदेश में कथित नौकरी घोटाले ने सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच राजनीतिक विवाद बढ़ा दिया है।वाईएसआरसीपी का कहना है कि बेरोजगार युवाओं से कथित धोखाधड़ी के मामले में सभी संबंधित व्यक्तियों की भूमिका सामने आनी चाहिए।पार्टी ने सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग दोहराई है, जबकि राज्य की सीआईडी जांच कर रही है।इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल कथित रूप से प्रभावित 36 युवाओं और उनसे वसूली गई बताई जा रही राशि से जुड़े हैं। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्तियों की कानूनी जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकेगी।फिलहाल विपक्ष की मांग और जारी जांच के कारण यह मामला आंध्र प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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