ACB ने एनटीआर अस्पताल में बड़ी चूक का खुलासा किया; 22 चिकित्सा कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी
विजयवाड़ा: स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एक रिपोर्ट के बाद, जिसमें 22 चिकित्सा कर्मियों को दोषी ठहराया गया है, अनकापल्ले स्थित एनटीआर अस्पताल में गंभीर अनियमितताओं की त्वरित जाँच के आदेश दिए हैं।
फरवरी 2020 में हुए एक औचक निरीक्षण पर आधारित और इस साल जून में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट में तत्कालीन जिला स्वास्थ्य सेवा समन्वयक (डीसीएचएस), नौ डॉक्टरों और 12 नर्सों के खिलाफ भारी जुर्माने की सिफारिश की गई है। अनधिकृत कैंटीन संचालन, मरीजों के भोजन का विवरण न देना, अनियमित निर्माण कार्य, भोजन की गुणवत्ता की खराब निगरानी और अस्पताल के कर्तव्यों के कुप्रबंधन जैसी खामियों का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में अस्पताल प्रशासन की एक गंभीर तस्वीर पेश की गई है।
डीसीएचएस पर विशेष रूप से कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में विफल रहने और प्रमुख पर्यवेक्षी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। लापरवाही के लिए नौ डॉक्टरों और मरीजों को अत्यधिक संपर्क में रखने, खराब स्वच्छता, आहार चार्ट की कमी और दवाओं के अनुचित दस्तावेजीकरण के लिए 12 नर्सों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है।
मंत्री ने 74,000 रुपये के ईंधन दुरुपयोग के लिए एक ड्राइवर और अनधिकृत चिकित्सा ड्रेसिंग ड्यूटी के लिए एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, मंत्री यादव ने कहा कि यह कदम भ्रष्टाचार और अकुशलता के प्रति सरकार के शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। पदभार ग्रहण करने के बाद से, उन्होंने कर्मचारियों की जवाबदेही, नियमित निरीक्षण और प्रदर्शन-आधारित स्थानांतरण को प्राथमिकता दी है।
हाल के महीनों में, सरकार ने शासन में खामियों को दूर करने के लिए अस्पताल अधीक्षकों, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों, कार्यालय अधीक्षकों और लिपिकीय कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया है। खराब प्रदर्शन करने वालों को हटाया गया और योग्यता के आधार पर उनकी जगह नए लोगों को नियुक्त किया गया।
जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (डीएमएचओ) सहित क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को स्वास्थ्य योजनाओं का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और संचालन में अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
एसीबी की रिपोर्ट को पिछली प्रशासनिक विफलताओं की याद दिलाते हुए, मंत्री ने सरकारी अस्पतालों में जनता का विश्वास बहाल करने और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सुधार का आश्वासन दिया।
