ACAWA ने स्पेशल कोर्ट बनाने के सरकार के फ़ैसले का स्वागत किया है
विजयवाड़ा: एग्रीगोल्ड कस्टमर्स एंड एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (ACAWA) के मानद अध्यक्ष मुप्पाला नागेश्वर राव ने एग्रीगोल्ड घोटाले से जुड़े आर्थिक अपराधों के मामलों को देखने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष अदालत बनाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे पीड़ितों के लंबे संघर्ष से मिली एक बड़ी कामयाबी बताया है।
शनिवार को विजयवाड़ा के दसारी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नागेश्वर राव ने कहा कि 1995 में विजयवाड़ा में मुख्यालय के साथ शुरू हुई एग्रीगोल्ड कंपनी ने आठ राज्यों में लगभग 32 लाख निवेशकों से करीब 7,000 करोड़ रुपये जमा किए थे। इन निवेशकों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार तथा रिटायर हो चुके कर्मचारी भी शामिल थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 में कंपनी के बंद होने से निवेशकों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और कई दुखद घटनाएं भी हुईं।
उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा कंपनी की मुख्य संपत्तियों और रिकॉर्ड को ज़ब्त करना पिछले 12 वर्षों से पीड़ितों की लगातार कोशिशों की वजह से ही संभव हो पाया। सरकार का विशेष अदालत बनाने का फैसला, साथ ही इसके लिए अलग से स्टाफ और संसाधन उपलब्ध कराना, कानूनी प्रक्रिया को तेज़ करने और निवेशकों को राहत दिलाने में मदद करेगा।
नागेश्वर राव ने पीड़ितों की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और CID अधिकारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले की निगरानी करने और तेज़ी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्री-स्तरीय उप-समिति बनाने की भी योजना बना रही है।
एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया कि वह इस साल दिसंबर तक निपटान प्रक्रिया पूरी करे और कंपनी द्वारा कथित तौर पर बेची गई बेनामी संपत्तियों और प्रॉपर्टीज़ को वापस पाने के लिए कदम उठाए।
