गरीबों के घरों पर बेतुकी लिखावट, बाबू कोम्पा मार डालेंगे!

अमरावती : सीएम जगन की सरकार राज्य के 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों के सपने को साकार करने के लिए 'गरीबों के लिए नवरत्न मकान' योजना लागू कर रही है. इससे कई दशकों से झुग्गियों, झोपड़ियों और किराए के मकानों में रह रहे गरीबों को अपना घर मिल रहा है. इसे देखते हुए टीडीपी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं रह गया है और येलोमीडिया शुरू से ही इस योजना में ज़हर घोलता रहा है।

सरकार के अच्छे कामों पर पर्दा डालने और लोगों को गुमराह करने के लिए रामोजी राव की ओछी रचनाएं एनाडू पत्रिका में प्रकाशित की जा रही हैं। इसी क्रम में वह सोमवार को भी अपनी बड़ी बहन के पास यह कहकर गई कि 'ग्रामीण गरीबों के लिए एक भी घर नहीं बनाया गया है।' इसमें लिखा गया है कि गरीबों के लिए घर बनाने के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता नाम मात्र की है. अगर हम इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों पर एक नज़र डालें।

56 हजार करोड़ रुपये के भूखंडों का वितरण

सभी गरीबों के लिए आवास योजना के तहत सरकार ने प्रदेश में 30 लाख से अधिक हितग्राहियों को नि:शुल्क भूखंड वितरित किए हैं। सरकार द्वारा गरीबों को बांटी गई इस जमीन की कीमत हजारों करोड़ रुपए है। सरकारी जमीनों के साथ-साथ निजी जमीनें भी एकत्र कर कुल 71811.9 एकड़ जमीन गरीब महिलाओं के नाम बांटी गई। इस जमीन का बाजार मूल्य रुपये है। 56,102.91 करोड़।

सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त में बांटे जाने वाले प्लॉटों की बाजार में कीमत ढाई लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक है. पिछली टीडीपी सरकार के दौरान गरीबों को एक प्रतिशत भी जमीन बांटने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिनके पास खुद की जमीन है, उन्हें ही घर बनाने की इजाजत है। रामोजी राव को आज इन चंद्रबाबू लीलाओं में से कोई दिखाई नहीं देता।

इकाई लागत रुपये है। रुपये के अलावा 1.80 लाख। 90 हजार।

इस योजना के तहत राज्य सरकार ने अब तक 21.25 लाख घरों के निर्माण की अनुमति दी है। इसमें से 2.62 लाख टिडको के घर हैं और बाकी साधारण घर हैं। साधारण घरों के निर्माण के लिए 1.80 लाख प्रति यूनिट दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रत्येक हितग्राही को 90 हजार रुपये तक का लाभ दिया जा रहा है।

35 हजार रुपये ब्याज पर बैंक ऋण देने के साथ ही सरकार आवास निर्माण के लिए नि:शुल्क बालू उपलब्ध कराकर 15 हजार रुपये तथा अन्य 40 हजार रुपये बाजार मूल्य से कम कीमत पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराकर लाभान्वित कर रही है. इस गणना में सरकार मुफ्त जमीन देने के अलावा गरीबों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से लाभ पहुंचा रही है। आवास निर्माण के लिए 2.7 लाख

रुपये के साथ सुविधाएं। 36 हजार करोड़...

सीएम जगन की सरकार गरीबों को मुफ्त प्लॉट बांटकर राज्य भर में वाईएसआर और जगन्नाथ कॉलोनियों के रूप में नए गांवों का निर्माण कर रही है. इस क्रम में रू. नई बसी कॉलोनियों में सुविधाओं की व्यवस्था पर 36,026 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। जहां 3,117 करोड़ रुपये कालोनियों में गरीबों के लिए घरों के निर्माण, पानी और बिजली की आपूर्ति, पहुंच सड़कों और अन्य सुविधाओं पर खर्च किए गए हैं, शेष 32,909 करोड़ रुपये स्थायी बुनियादी ढांचे के लिए प्रदान किए जा रहे हैं।

स्थायी सुविधाओं के हिस्से के रूप में, पानी की आपूर्ति के लिए 4,128 करोड़ रुपये, बिजली और इंटरनेट के लिए 7,989 करोड़ रुपये, जल निकासी व्यवस्था के लिए 7,227 करोड़ रुपये, सड़कों और मेहराबों के निर्माण के लिए 10,251 करोड़ रुपये और 3,314 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शहरी कॉलोनियों में सुविधाओं के प्रावधान के लिए करोड़ों रुपये। हालांकि राज्य सरकार गरीबों के लिए इतना अच्छा कर रही है, रामोजी संतुष्ट नहीं हैं।