ब्लॉकचेन-संचालित प्लेटफॉर्म आज CM चंद्रबाबू नायडू द्वारा लॉन्च किया जाएगा

अमरावती: आंध्र प्रदेश ज़मीन के कामकाज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाने जा रहा है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू गुरुवार को 'मी भूमि-ब्लॉकचेन' (Mee Bhoomi–Blockchain) प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करेंगे।

यह नया सिस्टम रेवेन्यू, सर्वे और रजिस्ट्रेशन विभागों द्वारा अलग-अलग रखे जाने वाले ज़मीन के रिकॉर्ड को एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाता है। इससे ज़मीन के मालिकाना हक और लेन-देन के लिए एक ही, छेड़छाड़ न हो सकने वाला भरोसेमंद सोर्स बनता है। ब्लॉकचेन-आधारित इस प्लेटफ़ॉर्म को NIC आंध्र प्रदेश और NIC बेंगलुरु के 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी' ने मिलकर 'हाइपरलेजर फैब्रिक' (Hyperledger Fabric) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया है।

अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का मकसद ज़मीन के अलग-अलग डेटाबेस के बीच अंतर को खत्म करना, पारदर्शिता बढ़ाना और ज़मीन के रिकॉर्ड की सुरक्षा को बेहतर बनाना है। नए सिस्टम के तहत, ज़मीन के हर टुकड़े को एक यूनिक ब्लॉकचेन पहचान मिलेगी और हर लेन-देन को हमेशा के लिए एक ऐसे डिजिटल लेजर में दर्ज किया जाएगा जिसे बदला नहीं जा सकता।

यह प्लेटफ़ॉर्म एक पूरा ऑडिट ट्रेल रखेगा, जिसमें ज़मीन के रिकॉर्ड में किए गए हर बदलाव, लेन-देन के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी और लेन-देन के समय की जानकारी होगी।

रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी या अंतर मिलने पर लेन-देन अपने आप रुक जाएगा, जब तक कि उस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर लिया जाता।

यह इंटीग्रेटेड प्लेटफ़ॉर्म शुरू में नागरिकों के लिए आठ तरह की सर्विस देगा, जैसे ऑटो-म्यूटेशन, ज़मीन के टुकड़ों का बंटवारा और क्षेत्रफल में सुधार। इससे अलग-अलग विभागों में अभी चल रहे बिखरे हुए कामकाज के तरीके की जगह एक ही सिस्टम काम करेगा।

अधिकारियों ने बताया कि ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म से कृषि, मत्स्य पालन, खनन, उद्योग, बिजली और कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CRDA) जैसे विभागों के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों को भी ज़मीन की सही जानकारी सुरक्षित रूप से मिल सकेगी। इससे रिकॉर्ड का दोहराव कम होगा और विभागों के बीच तालमेल बेहतर होगा।

यह प्रोजेक्ट मौजूदा 'वेबलैंड' (Webland) सिस्टम की कमियों को दूर करता है। वेबलैंड में ज़मीन के रिकॉर्ड तो डिजिटल हैं, लेकिन अलग-अलग विभाग उन्हें अलग-अलग रखते हैं, जिससे अक्सर जानकारी में अंतर आता है और मालिकाना हक के रिकॉर्ड अपडेट करने में देरी होती है। पायलट प्रोजेक्ट का पहला चरण अस्परी (कुरनूल), पेनुमुरु (चित्तूर), रेपाले (बापटला), गन्नवरम (कृष्णा), कडियम (पूर्वी गोदावरी), गुम्मलक्ष्मीपुरम (पार्वतीपुरम मन्यम) और कोथावलासा (विजयनगरम) मंडलों में लागू किया जाएगा।

इस पायलट प्रोजेक्ट में दोबारा सर्वे किए गए 89 गांव और ज़मीन के 1,37,763 टुकड़ों के नक्शे शामिल हैं। सात पायलट ज़िलों के कलेक्टर अपने-अपने ज़िलों से लॉन्च प्रोग्राम में वर्चुअली शामिल होंगे।