आंध्र प्रदेश

शिक्षण अस्पतालों के उन्नयन के लिए 1,011 करोड़ रुपये की योजना

Tulsi Rao
20 Nov 2026 2:28 PM IST
शिक्षण अस्पतालों के उन्नयन के लिए 1,011 करोड़ रुपये की योजना
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अमरावती: राज्य सरकार सरकारी शिक्षण अस्पतालों (टीचिंग हॉस्पिटल्स) में लगभग 1,011 करोड़ रुपये की लागत से रोबोटिक सर्जरी, IVF सुविधाओं और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन केंद्रों जैसी उन्नत चिकित्सा सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है।

स्वास्थ्य मंत्री वाई. सत्य कुमार यादव ने कहा कि सरकार सार्वजनिक अस्पतालों के माध्यम से लोगों तक आधुनिक चिकित्सा उपचार पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। शुरुआत में, विजयवाड़ा सरकारी जनरल अस्पताल में 45 करोड़ रुपये की लागत से एक रोबोटिक सर्जरी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके बाद, यह सुविधा विशाखापत्तनम के किंग जॉर्ज अस्पताल (KGH) और कुरनूल सरकारी जनरल अस्पताल तक बढ़ाई जाएगी।

गुरुवार को मंगलगीरी में स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में हुई चार घंटे की समीक्षा बैठक के दौरान, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. विष्णु वर्धन ने विशेष उपचार सुविधाएं विकसित करने और अस्पतालों के बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को अपग्रेड करने के प्रस्ताव पेश किए।

इन प्रस्तावों में गुंटूर, अनंतपुर, विजयनगरम, काकीनाडा और तिरुपति में 17.50 करोड़ रुपये की लागत से पांच IVF केंद्र; विजयवाड़ा में 17 करोड़ रुपये की लागत से दुर्लभ बीमारियों के उपचार का केंद्र; और 11 मौजूदा शिक्षण अस्पतालों तथा पलासा किडनी रिसर्च सेंटर में 163.52 करोड़ रुपये की लागत से अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन) सुविधाएं शामिल हैं।

विशाखापत्तनम, गुंटूर और कुरनूल में 48 करोड़ रुपये की लागत से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, अनंतपुर, मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, श्रीकाकुलम और ओंगोल में 500 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना भी शामिल है।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कैंसर सुविधाओं के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग से फंड प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार करें।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वेंटिलेटर की उपलब्धता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पहले से प्रस्तावित 850 वेंटिलेटर के अलावा और कितनी जरूरत है, इसका आकलन करें। बैठक में 65 करोड़ रुपये की लागत से ICU को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चल रहे निर्माण कार्यों, बुनियादी ढांचे और उपकरणों के लिए जारी 343 करोड़ रुपये के उपयोग, तथा SASCI के तहत 7,369 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि आगे कोई भी निर्णय लेने से पहले वे इन प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में तेजी लाने और मरीजों की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त सीटी स्कैन, एमआरआई मशीनें और कैथ लैब की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया।

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