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आंध्र प्रदेश में सस्ते चावल के लिए 9 धरणी बिक्री केंद्र शुरू, राशन चावल बेचने पर रद्द होगा कार्ड

एलुरु। आंध्र प्रदेश सरकार ने आम उपभोक्ताओं को बढ़ती बाजार कीमतों से राहत दिलाने के लिए एलुरु जिले में नौ धरणी बिक्री काउंटर शुरू किए हैं। इन केंद्रों पर सरकार द्वारा निर्धारित रियायती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला बीपीटी चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी बाबू विलियम्स ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का उद्देश्य आम लोगों तक उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण चावल पहुंचाना है।
एलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बाबू विलियम्स ने कहा कि बाजार में चावल की कीमतें अधिक होने के कारण उपभोक्ताओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रियायती दरों पर चावल बेचने की व्यवस्था की है। वर्तमान में जिले में नौ धरणी बिक्री केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि नागरिक आपूर्ति विभाग जिले के प्रत्येक मंडल मुख्यालय में धरणी बिक्री केंद्र स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएगा। इससे अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को सरकारी रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण चावल खरीदने की सुविधा मिल सकेगी।
जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्डधारकों को भी गुणवत्तापूर्ण चावल उपलब्ध करा रही है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे सरकारी राशन का उपयोग अपने परिवार की जरूरतों के लिए करें और इसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यापारी को न बेचें।
बाबू विलियम्स ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई राशन कार्डधारक सरकार से प्राप्त सब्सिडी वाला चावल किसी व्यक्ति या व्यापारी को बेचते हुए पाया जाता है, तो उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी राशन का उद्देश्य पात्र परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है।
विलियम्स ने बताया कि राशन चावल के अवैध परिवहन और इसकी खरीद-बिक्री को रोकने के लिए विभाग की ओर से जांच अभियान तेज किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों पर निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि राशन चावल के अवैध परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे मामलों में पीडी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
नागरिक आपूर्ति विभाग की इस पहल का उद्देश्य एक ओर आम उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता का चावल उपलब्ध कराना है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले चावल की अवैध बिक्री और परिवहन पर रोक लगाना है।





