9 लाख एकड़ फ्रीहोल्ड ज़मीन रजिस्ट्रेशन के लिए खोली जाएगी
अमरावती: राजस्व मंत्री अनागनी सत्य प्रसाद ने कहा कि गठबंधन सरकार आंध्र प्रदेश में लंबे समय से लंबित ज़मीन विवादों का स्थायी समाधान खोजने और ज़मीन मालिकों को ज़मीन का पूरा मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
गुरुवार को यहां सचिवालय में कलेक्टरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के तहत तय नियमों का पालन करने वाली 9 लाख एकड़ फ्रीहोल्ड ज़मीन के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि जिन 4 लाख एकड़ ज़मीन में गड़बड़ियां पाई गई हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच के बाद फैसला लिया जाएगा।
सरकार ने 22-A सूची से ज़मीन हटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए GO नंबर 444 जारी किया था। नई प्रक्रिया के तहत जिन 28,790 एकड़ ज़मीन के लिए आवेदन मिले थे, उनमें से 1,100 एकड़ ज़मीन को प्रतिबंधित सूची से हटा दिया गया है, जबकि बाकी आवेदनों पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि GO नंबर 445 के तहत, जब भी किसी निजी ज़मीन को 22-A प्रतिबंधित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया जाएगा, तो संबंधित अधिकारी को ज़मीन की प्रकृति और स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
