25% कोटा सीटों का शुल्क भुगतान अंतिम निर्णय के अधीन है

अमरावती : इंडिपेंडेंट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन (ISMA) के अध्यक्ष कोगंती श्रीकांत, इंडिपेंडेंट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन (ISMA) के अध्यक्ष कोगंती श्रीकांत ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी GEO 24 को चुनौती दी है कि 25 प्रतिशत कोटा के तहत मुफ्त सीट पाने वाले बच्चों के माता-पिता निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटा के तहत अम्मादी योजना के तहत भुगतान की जाने वाली राशि से फीस का भुगतान करें। फेडरेशन (UPEIF) के अध्यक्ष गोलापुडी मोहना राव ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने अदालत से कहा कि वह सरकार को 25 प्रतिशत कोटा के तहत भरी गई सीटों की फीस सीधे स्कूलों को देने का निर्देश दे, न कि माताओं के खातों में। न्यायाधीश न्यायमूर्ति गन्नामनेनी रामकृष्ण प्रसाद ने शुक्रवार को इन मुकदमों की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वेदुला वेंकटरमण और बी आदिनारायण राव ने बहस की। उन्होंने अदालत को बताया कि 25 प्रतिशत कोटे की सीटों की फीस सरकार द्वारा ठीक से तय नहीं की गई थी।

उन्होंने सरकार से सीधे स्कूल के खाते में पैसा जमा करने का निर्देश देने की मांग की, न कि छात्र की मां के खाते में। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश जारी किया और स्पष्ट किया कि फीस के भुगतान का मामला इन मुकदमों में उनके द्वारा जारी अंतिम फैसले के अधीन होगा. स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ने आयुक्तों को इस मामले में पूरी जानकारी के साथ काउंटर दाखिल करने का नोटिस दिया है. आगे की सुनवाई 15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।