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नवगठित बापतला जिले में 241 अवैध ले आउट चिन्हित किये गये हैं. जिलों के पुनर्गठन के बाद, बापतला का गठन 25 मंडलों के साथ किया गया था। नव स्थापित जिला और मंडल मुख्यालय और कई विकासात्मक परियोजनाओं के चलते, जिले भर में रियल एस्टेट कारोबार में उछाल आया।
नवगठित बापतला जिले में 241 अवैध ले आउट चिन्हित किये गये हैं. जिलों के पुनर्गठन के बाद, बापतला का गठन 25 मंडलों के साथ किया गया था। नव स्थापित जिला और मंडल मुख्यालय और कई विकासात्मक परियोजनाओं के चलते, जिले भर में रियल एस्टेट कारोबार में उछाल आया।
नतीजतन, जिले में कई नए आवास लेआउट सामने आए। हालांकि, अधिकारियों ने पाया कि जिला प्रशासन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान नियमित रूप से कई अवैध निर्माण किए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में 241 लेआउट अवैध रूप से बनाए गए पाए गए।
जिसके बाद, जिला कलेक्टर विजया कृष्णन ने अधिकारियों को अवैध लेआउट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने तहसीलदारों और एमपीडीओ को निर्देश दिया कि वे इन ले-आउटों का नियमित निरीक्षण करें और देखें कि निर्माण निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं और यह सुनिश्चित करें कि बिलों का भुगतान समय पर हो रहा है।
इस बीच, जीएमसी भी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दृढ़ है। नगर निकाय प्रमुख कीर्ति चेकुरी ने कहा, "अनधिकृत निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" उन्होंने योजना सचिवों और संबंधित अधिकारियों को ऐसे निर्माणों की पहचान करने और संबंधित बिल्डरों को नोटिस जारी करने और निर्माण रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि निरीक्षण नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे।
Tagsपुनर्गठन
Ritisha Jaiswal
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