आंध्र प्रदेश

NDA के दो साल के शासन में अपराध में 14% की कमी: अनीता

Tulsi Rao
17 Jun 2026 10:27 AM IST
NDA के दो साल के शासन में अपराध में 14% की कमी: अनीता
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विजयवाड़ा: गृह मंत्री वंगलापुडी अनीता ने मंगलवार को कहा कि NDA गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले दो वर्षों में कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध की रोकथाम और नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई में काफी सुधार किया है, जिससे राज्य में अपराध दर में 14.1 प्रतिशत की कमी आई है।

सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अनीता ने कहा कि सरकार ने CCTV निगरानी, ​​ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित एनालिटिक्स और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग करके पुलिसिंग को मजबूत किया है, जिससे अपराध का पता लगाने और जांच में तेजी आई है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि 'शक्ति' ऐप के माध्यम से 11.15 लाख से अधिक SOS अलर्ट प्राप्त हुए हैं और अधिकारियों ने आपातकालीन कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष तंत्र और तकनीक-आधारित सुरक्षा प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत, पुलिस ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित 8,396 लापता लोगों का पता लगाया और उन्हें उनके परिवारों से मिलाया। सरकार ने बच्चों से जुड़े अपराधों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की है, जिसमें 2,293 पीड़ितों को काउंसलिंग और पुनर्वास सहायता मिली है।

अनीता ने कहा कि राज्य ने EAGLE एनफोर्समेंट यूनिट के माध्यम से नशीले पदार्थों और गांजे की खेती के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। मंत्री के अनुसार, अधिकारियों ने गांजे से जुड़े 56,674 मामले दर्ज किए, 2,366 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और 4 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।

साइबर अपराध के क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि साइबर वॉर रूम, बैंकों, टेलीकॉम ऑपरेटरों और 1930 साइबर हेल्पलाइन के समन्वित प्रयासों से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों के हाथों लगभग 247 करोड़ रुपये का नुकसान होने से बचाया जा सका।

मंत्री ने कहा कि आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को काफी मजबूत किया गया है, जिससे औसत प्रतिक्रिया समय 2024 में 30 मिनट से घटकर 10 मिनट से भी कम हो गया है, साथ ही 97.47 प्रतिशत की प्रतिक्रिया दक्षता दर हासिल की गई है।

पुलिस कल्याण पर, अनीता ने कहा कि सरकार ने 6,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती की, 505 राजपत्रित अधिकारियों को पदोन्नत किया और कांस्टेबल प्रशिक्षुओं के लिए वजीफा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना रही है; इस साल जनवरी से मई के बीच 7,793 मामलों में फोरेंसिक जांच पूरी की गई और सजा दिलाने की दर (कनविक्शन रेट) को बेहतर बनाने के लिए प्रॉसिक्यूशन सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है।

मंत्री के अनुसार, अदालतों ने 279 बड़े आपराधिक मामलों में फैसले सुनाए, जिसके परिणामस्वरूप आठ लोगों को मौत की सजा, तीन को उम्रकैद, 42 को 20 साल से ज़्यादा की जेल और 14 लोगों को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

अनीता ने कहा कि सरकार का ध्यान टेक्नोलॉजी पर आधारित पुलिसिंग, जन सुरक्षा, पुलिस कल्याण और पूरे राज्य में न्याय को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने पर है।

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