आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अमरावती ORR टेंडर पर रोक लगाने से इनकार किया

Subhi
18 Nov 2026 11:26 AM IST
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अमरावती ORR टेंडर पर रोक लगाने से इनकार किया
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विजयवाड़ा: उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अमरावती आउटर रिंग रोड (ओआरआर) के संरेखण में बदलाव को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर बहस पूरी कर ली और मामले को लिखित प्रस्तुतियों के लिए 19 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

खंडपीठ ने अधिकारियों को 18 नवंबर को निर्धारित निविदाएं खोलने से रोकने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश लिसा गिल और न्यायमूर्ति सीएच गुणरंजन की पीठ ने अप्रैल में कृष्णा के अटकुर गांव के एक किसान के अंजनेय प्रसाद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ओआरआर के विजयवाड़ा उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व संरेखण को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील टी श्रीधर ने तर्क दिया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए बिना, आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त किए बिना संरेखण को अंतिम रूप दिया गया था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने आरटीआई अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता को सूचित किया था कि डीपीआर अभी भी अधूरा है। यह आरोप लगाते हुए कि संरेखण में बदलाव से रियल एस्टेट डेवलपर्स को फायदा हुआ, उन्होंने अदालत से निविदा प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया।

याचिका का विरोध करते हुए, एनएचएआई के वकील तांडव योगेश ने कहा कि अमरावती के हितों को ध्यान में रखते हुए संरेखण को अंतिम रूप दिया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि संरेखण निर्णयों में तकनीकी विशेषज्ञता शामिल है और अदालतों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को लाभ पहुंचाने के आरोप साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।



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