आंध्र प्रदेश HC ने BC कोटा से संबंधित जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) को प्रदान किए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करके और पर्याप्त अनुभवजन्य डेटा एकत्र किए बिना तय किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश लिसा गिल और न्यायमूर्ति चल्ला गुणरंजन की खंडपीठ ने गुंटूर जिले के चुंदुरु मंडल के अलापाडु गांव के डॉ. सीएच रविकुमार द्वारा दायर याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किए।
याचिकाकर्ता के वकील, विवेकानन्द विरुपाक्ष ने तर्क दिया कि सरकार ने एकीकृत परिवार सर्वेक्षण डेटा के आधार पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में गठित समर्पित आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। हालांकि राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव रंजन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी, लेकिन न तो इसकी सामग्री का खुलासा किया था और न ही सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की थीं, उन्होंने प्रस्तुत किया।
