आंध्र प्रदेश चैंबर्स ने GST काउंसिल के सुधारों का स्वागत किया
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ़ेडरेशन (AP चैंबर्स) ने 57वीं GST काउंसिल की बैठक की उन सिफ़ारिशों का स्वागत किया है जिनका मकसद नियमों का पालन आसान बनाना, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई को सरल करना, रिफ़ंड में तेज़ी लाना और कारोबार करना आसान बनाना है।
शुक्रवार को जारी एक बयान में, AP चैंबर्स के प्रेसिडेंट पोटलुरी भास्कर राव ने कहा कि गिरफ़्तारी के प्रावधानों को हटाने, कानूनी कार्रवाई की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने, सामान्य जुर्माने को 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये करने, कम से कम सज़ा के प्रावधानों को हटाने और 'शो-कॉज़ नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) के लिए 10,000 रुपये की सीमा तय करने जैसे प्रस्ताव स्वागत योग्य कदम हैं, खासकर MSME के लिए।
उन्होंने कहा कि तेज़ी से रिफ़ंड, देरी होने पर 'डीम्ड एकनॉलेजमेंट' (मान ली गई पावती), कैश लेजर बैलेंस में अतिरिक्त राशि का ऑटोमैटिक रिफ़ंड और पात्र रिफ़ंड दावों के 90% हिस्से की प्रोविज़नल मंज़ूरी से वर्किंग कैपिटल की उपलब्धता बेहतर होगी।
AP चैंबर्स ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दायरे को बढ़ाने वाले प्रावधानों का भी स्वागत किया। इसमें कर्मचारियों के स्वास्थ्य और जीवन बीमा, टेलीकॉम टावर, फ़ैक्टरी परिसर के बाहर पाइपलाइन, मुफ़्त सैंपल और एक्सपायर हो चुके या नष्ट किए गए सामान शामिल हैं। साथ ही, 1 नवंबर 2026 से इनपुट सेवाओं और 1 अप्रैल 2027 से कैपिटल गुड्स पर जमा ITC के रिफ़ंड का भी स्वागत किया गया।
