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आंध्र प्रदेश ने आगे बढ़ने के लिए 7,532 करोड़ रुपये की योजना बनाई

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश अपने तटीय क्षेत्र को एक प्रमुख समुद्री और व्यापारिक प्रवेश द्वार में बदलने की कोशिशें तेज कर रहा है। पिछले हफ्ते आयोजित 31वें CII पार्टनरशिप समिट-2026 में, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के स्तंभ के रूप में उभरा है, जिसमें 7,532 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
बुनियादी ढांचा और निवेश मंत्री बी.सी. जनार्दन रेड्डी की मौजूदगी में, आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड (APMB) के तहत पांच समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते 175 एकड़ तटीय क्षेत्र में फैले हैं। इनसे राज्य में 7,175 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। केवल बल्क कार्गो (भारी मात्रा में माल) के विस्तार पर निर्भर रहने के बजाय, ये नए समझौते राज्य की समुद्री नीति में एक सोचे-समझे बदलाव की ओर इशारा करते हैं। इसमें गहरे पानी की क्षमता को आंतरिक परिवहन नेटवर्क, विशेष ऊर्जा टर्मिनलों और स्थानीय जहाज-मरम्मत केंद्रों के साथ जोड़ा जा रहा है।
इस समुद्री निवेश पहल में काकीनाडा सीपोर्ट्स लिमिटेड (KSPL) मुख्य भूमिका निभा रही है। कंपनी ने बंदरगाह के विस्तार, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर को अपग्रेड करने, तेल और गैस हैंडलिंग सुविधाओं को जोड़ने, और स्थानीय स्तर पर जहाज निर्माण व मरम्मत यार्ड विकसित करने के लिए 6,452 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूर्वी तट पर ड्राई-डॉक और मरम्मत की क्षमताओं का विस्तार होने से, भारतीय शिपिंग ऑपरेटरों की कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी यार्डों पर निर्भरता कम होगी।





