केंद्र सरकार की 2,448 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना
विजयवाड़ा: स्वास्थ्य मंत्री वाई सत्य कुमार यादव ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 2,447.98 करोड़ रुपये की सालाना योजना को मंज़ूरी दी है।
फंडिंग मॉडल के तहत, केंद्र सरकार 1,468.79 करोड़ रुपये (60%) देगी, जबकि राज्य सरकार 979.19 करोड़ रुपये (40%) देगी।
सबसे बड़ा हिस्सा, यानी 1,008.50 करोड़ रुपये, मानव संसाधन और कर्मचारियों के वेतन के लिए तय किया गया है। केंद्र सरकार ज़रूरी दवाइयों, टीकों और डायग्नोस्टिक रिएजेंट के लिए 411.12 करोड़ रुपये की सामग्री-आधारित सहायता (in-kind grants) भी दे रही है। ये चीज़ें रूटीन टीकाकरण, वायरल हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू और टीबी (तपेदिक) के लिए हैं।
सामग्री-आधारित सहायता और इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव के लिए फंड (120.70 करोड़ रुपये) को हटाने के बाद, कुल नकद राशि 1,916.16 करोड़ रुपये बचती है, जिसमें से 1,175.03 करोड़ रुपये शुरुआती किश्तों में पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
प्रमुख कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि में टीबी उन्मूलन के लिए 116.50 करोड़ रुपये, मुफ़्त डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए 114.55 करोड़ रुपये, रूटीन टीकाकरण के लिए 97.65 करोड़ रुपये, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 94.22 करोड़ रुपये और 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 92.95 करोड़ रुपये शामिल हैं।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी काफ़ी फ़ंड मिला है, जिसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 88.66 करोड़ रुपये, एनीमिया मुक्त भारत के लिए 77.58 करोड़ रुपये, सुविधा-आधारित नवजात शिशु देखभाल के लिए 70.62 करोड़ रुपये और जननी सुरक्षा योजना के लिए 31.75 करोड़ रुपये शामिल हैं।
