आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 15.80 करोड़ रुपये को चुनौती देते हुए PIL दायर की
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इसमें राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा को कानूनी फीस के तौर पर 15.80 करोड़ रुपये के भुगतान को चुनौती दी गई है।
रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी वेमु कोंडाला राव ने यह याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि मौजूदा TDP-लीड NDA सरकार के बनने के बाद सरकार ने लूथरा को जनता के पैसे से भारी रकम का भुगतान किया। याचिकाकर्ता ने बताया कि लूथरा पहले मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के लिए तब पेश हुए थे जब वे विपक्ष में थे।
याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने जून 2024 और जून 2026 के बीच लूथरा को 15.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया। याचिकाकर्ता ने उन सरकारी आदेशों को रद्द करने की मांग की जिनके तहत भुगतान किया गया था। साथ ही, उन्होंने कोर्ट से सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया कि पहले से भुगतान की गई अतिरिक्त रकम की वसूली की जाए।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि अगस्त 2022 में जारी सरकारी आदेश 214 (GO 214) में वकीलों के लिए प्रति केस अधिकतम 3 लाख रुपये की फीस तय की गई थी। हालांकि, आरोप है कि लूथरा को तय सीमा से कहीं ज़्यादा रकम का भुगतान किया गया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि ये भुगतान AP एडवोकेट फीस रूल्स, 2010 के नियम 42 और 43 का उल्लंघन करते हैं और सरकार ने भुगतान को आसान बनाने के लिए लागू नियमों में ढील दी थी।
