अमित शाह ने विपक्ष को दी चेतावनी, कहा- आग में घी मत डालो: शाह ने राहुल गांधी पर किया पलटवार

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब उन्होंने कहा कि सरकार ने मणिपुर में 'भारत माता' की हत्या की है। यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनाम राहुल गांधी की बयानबाजी के शांति संकल्प का दिन था। जहां अमित शाह ने हाथ जोड़कर मणिपुर में तीन महीने से चली आ रही हिंसा को खत्म करने की अपील की, वहीं गांधी ने खजाने की तरफ फ्लाइंग किस करके हस्ताक्षर किए। शाह और अध्यक्ष की बार-बार अपील के बावजूद, जब सरकार ने शांति बहाली के लिए प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव रखा तो विपक्ष ने अपना शोर-शराबा जारी रखा। बाद में इस प्रस्ताव को "भाजपा की नौटंकी" कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा मणिपुर की स्थिति से निपटने के सरकार के तरीके पर निशाना साधने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में हस्तक्षेप करने वाले गृह मंत्री ने भड़काऊ राजनीति की आलोचना की और कांग्रेस पार्टी की दंगा हिस्ट्रीशीट पढ़ी। उन्होंने उनसे आग में घी न डालने का आग्रह किया। शाह ने उनसे राज्य में जातीय हिंसा के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ''मैं विपक्ष से सहमत हूं कि मणिपुर में हिंसा का चक्र चल रहा है... कोई भी ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ वह शर्मनाक है, लेकिन उन घटनाओं का राजनीतिकरण करना और भी शर्मनाक है, ”शाह ने कहा। मंत्री ने कहा कि 3 मई को भड़की हिंसा के बाद से 152 लोग मारे गए, 14,898 लोग गिरफ्तार किए गए और 1,106 एफआईआर दर्ज की गईं। अपने लगभग दो घंटे के हस्तक्षेप में, शाह ने मणिपुर में बदलाव की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केंद्र के साथ सहयोग कर रहे हैं। शांति बहाली के प्रयासों में. विपक्ष के इस आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप हैं, उन्होंने नेहरू के समय से मणिपुर में जातीय हिंसा के विभिन्न उदाहरणों को सूचीबद्ध किया और कहा कि कभी भी गृह राज्य मंत्री ने संसद में उन घटनाओं का उल्लेख नहीं किया, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना तो दूर की बात है। शाह ने 4 मई की घटना के वीडियो का भी जिक्र किया, जिसमें 19 जुलाई को भीड़ द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था और कहा कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के बजाय राज्य के पुलिस महानिदेशक को उपलब्ध कराया गया होता, तो इससे दोषियों को समय पर पकड़ने में मदद मिलती।