अंबेडकर विश्वविद्यालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि नौकरी के लिए धर्म का खुलासा अनिवार्य करने वाला विज्ञापन वापस ले लिया

नई दिल्ली: डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज में अतिथि संकाय के पद के लिए आवेदकों के लिए धर्म का खुलासा अनिवार्य करने वाला विज्ञापन वापस ले लिया है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ तीन संभावित आवेदकों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने विज्ञापन को चुनौती दी थी। विश्वविद्यालय के वकील ने अदालत को बताया कि 24 जुलाई को प्रकाशित रोजगार नोटिस वापस ले लिया गया है, तो उसने याचिका का निपटारा कर दिया। आवेदकों ने तर्क दिया कि विज्ञापन ने संविधान द्वारा प्रदत्त निजता और धार्मिक स्वतंत्रता के उनके अधिकार का उल्लंघन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी की धार्मिक संबद्धता से शिक्षक के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने की उनकी क्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए और धार्मिक संबद्धता के प्रकटीकरण की आवश्यकता बिना किसी वैध उद्देश्य के उनके गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में धार्मिक मान्यताओं के बजाय मुख्य रूप से भूमिका के लिए प्रासंगिक योग्यता, अनुभव और कौशल का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। याचिका में आगे कहा गया कि धार्मिक संबद्धता की अनिवार्य घोषणा किसी भी वास्तविक विविधता-संबंधी या सकारात्मक कार्रवाई के उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। याचिका में कहा गया है, "...धार्मिक संबद्धता की अनिवार्य घोषणा विविधता या सकारात्मक कार्रवाई के किसी भी वैध उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है और इस प्रकार निजता के मौलिक अधिकार का वैध उल्लंघन नहीं हो सकता है।" आवेदकों ने जोर देकर कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को नागरिकों पर शिक्षण भूमिकाओं के लिए उपयुक्तता के निर्धारक के रूप में अपने विश्वास का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं लगानी चाहिए।