Allahabad: सत्यापन नहीं होने ऐसे लाखों कार्डधारकों पर गहराया राशन का संकट
इलाहाबाद: जनपद के लाखों कार्डधारक इस महीने राशन से वंचित रह सकते हैं. निर्धारित तिथि पर राशन की पात्रता रखने वाले लोगों का सत्यापन नहीं होने की वजह से संकट गहरा गया है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सर्वर धीमा होने और दूसरी व्यस्तताओं की वजह से कार्ड धारकों और उनके परिवार में राशन की पात्रता रखने वाले लोगों का सत्यापन पूरा नहीं हो सका है.
जनपद में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के 10 लाख 60 हजार कार्ड धारक हैं. इन कार्डों पर करीब 44 लाख यूनिट को राशन दिया जाता है. हाल ही में शासन ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने और अपात्रों का नाम हटाने के लिए ई-केवाईसी का निर्देश दिया था. इसके तहत 8 से के बीच सभी यूनिट का कोटे की दुकानों पर बॉयोमीट्रिक मशीन से ई-केवाईसी की जानी थी. लेकिन इसकी रफ्तार इतनी धीमी रही कि 28 तक मात्र लाख यूनिट का ही ई-केवाईसी हो सका है. माना जा रहा है कि ई-केवाईसी से वंचित लोगों को महीने से राशन मिलने में समस्या हो सकती है. इधर, डीएसओ दिनेश प्रताप सिंह का दावा है कि शासन से ई-केवाईसी की तिथि बढाई जा सकती है. हलांकि इस संबंध में अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है.
कॉरिडोर के लिए जमीन का विवाद सुलझा, अब शासनादेश का ‘ग्रहण’
संगम क्षेत्र में बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए जमीन का विवाद सुलझ गया. रक्षा संपदा कार्यालय और प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के बीच जमीन को लेकर समझौता हो गया. लेकिन, अभी कॉरिडोर निर्माण के लिए शासन से आदेश नहीं आया है. इसकी वजह से कॉरिडोर का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है. आदेश जारी नहीं होने और बारिश की दस्तक से महाकुम्भ से पहले कॉरिडोर का निर्माण पूरा करना आसान नहीं होगा.
आ संहिता समाप्त होने के बाद बेगम बाजार आरओबी और कॉरिडोर के लिए साथ शासनादेश जारी होने की संभावना जताई जा रही थी. बेगम बाजार आरओबी के निर्माण का आदेश और बजट जारी कर दिया गया, लेकिन कॉरिडोर के शासनादेश का इंतजार हो रहा है. कॉरिडोर का खाका बनकर तैयार है. इसके निर्माण के लिए मंदिर के आसपास लगभग दर्जन अवैध निर्माणों को चिह्नित कर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया गया. आदेश जारी नहीं होने के कारण अब संगम क्षेत्र में चिह्नित निर्माणों का ध्वस्तीकरण भी रोक दिया गया. पीडीए के अधिकारी ने बताया कि कॉरिडोर निर्माण के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है. अभीतक आदेश जारी नहीं होने के कारण महाकुम्भ से पहले कॉरिडोर का निर्माण मुश्किल हो जाएगा. आदेश आता भी है तो बारिश के चलते निर्माण में लगातार व्यवधान होगा. अधिकारी के मुताबिक, कॉरिडोर निर्माण के लिए सेना से जमीन मिल गई है. इस जमीन के बदले पीडीए सेना को नेहरू पार्क के पास लगभग 19 हजार वर्ग मीटर भूखंड देगा.
