सर्वदलीय बैठक,कांग्रेस ने संसद में मणिपुर पर चर्चा की मांग की

नई दिल्ली: बेंगलुरु में विपक्षी दलों के शक्ति प्रदर्शन के एक दिन बाद, पूरा विपक्ष गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा, रेलवे सुरक्षा, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, भारत-चीन सीमा की स्थिति और दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन सहित अन्य मुद्दे उठाने के लिए तैयार है।

इस बीच केंद्र ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें 34 पार्टियों और 44 नेताओं ने हिस्सा लिया.

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में नेताओं ने सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और यह बैठक मानसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए बुलाई गई है जो 11 अगस्त तक चलेगा और इसमें 17 बैठकें होंगी.

“वर्तमान में, सरकार के पास 31 विधायी आइटम हैं जिनकी पहचान की गई है। हमें क्या लाना है और क्या नहीं, यह हम बाद में तय करेंगे लेकिन कम से कम 31 विधायी आइटम अभी पूरी तरह से तैयार हैं, ”उन्होंने कहा।

कुछ दलों ने गुरुवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन अन्य मुद्दों के अलावामणिपुर हिंसा पर स्थगन प्रस्ताव लाने की योजना बनाईहै।

विपक्ष का कहना था कि चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होनी चाहिए.

“विपक्षी दलों ने कई सुझाव दिए हैं और हमारे गठबंधन के नेताओं ने भी दिए हैं। सभी दलों ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है जिस पर सरकार तैयार है.'

“सरकार मानसून सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक के बाद जोशी ने कहा, हमने विपक्षी दलों से संसद के सुचारू कामकाज में समर्थन देने की अपील की है।

सरकार ने गुरुवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए अपने एजेंडे में 31 विधेयकों में से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 के साथ भारी विधायी व्यवसाय की योजना बनाई है।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के अलावा, इस साल मई में प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को बदलने वाला विधेयक मानसून सत्र के लिए सूचीबद्ध अन्य प्रमुख विधेयकों में से एक है। यह अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित है और इसे दिल्ली सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया गया था।

सरकार के एजेंडे में अन्य विधेयकों में सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019; डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019; मध्यस्थता विधेयक, 2021; जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022; बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022; निरसन और संशोधन विधेयक, 2022; जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023; वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023; संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में); संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 (छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में); डाक सेवा विधेयक, 2023; राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023; और प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2023।

सूची में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक, 2023 भी शामिल है; करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023 18; राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023; राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023; औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक, 2023; जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023; जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023; सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023; प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023; अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023; खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023।

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2023; राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023; संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023; संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 और संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 भी सरकार के एजेंडे में 31 विधेयकों में से हैं।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 को इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी।

इस सरकार ने पिछले अगस्त में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसद से वापस ले लिया था और कहा था कि वह नया बिल लेकर आएगी. सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला सुनाया कि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023, केंद्र द्वारा तैयार किए जा रहे प्रौद्योगिकी नियमों के व्यापक ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

विधेयक का पिछला संस्करण व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद आया था और एक संयुक्त संसदीय समिति ने भी इसकी जांच की थी। सरकार ने नए विधेयक को तैयार करने के लिए परामर्श का एक और दौर आयोजित किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना चाहता है, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल हैं।

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