AIMPLB प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मुलाकात, यूसीसी के कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त

बेंगलुरु: राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगी और इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया, जिन्होंने इसके कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की थी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी)।

सिद्धारमैया ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, जिन्होंने उनसे उनके गृह कार्यालय कृष्णा में मुलाकात की।

इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने समान नागरिक संहिता लागू होने से मुसलमानों के अधिकारों और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर खतरे को लेकर चिंता व्यक्त की.

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पिछले विधि आयोग ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस विविधता वाले देश में समान नागरिक संहिता लागू करना संभव नहीं है। अब केंद्र सरकार ने वर्तमान विधि आयोग से इस मामले की दोबारा समीक्षा करने को कहा है. इसी के तहत विधि आयोग जनता से राय जुटा रहा है.

बोर्ड के मौलाना सैयद मुस्तफा रफाई नदवी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के खिलाफ याचिका पर एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर विधि आयोग को भेजा है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "समान नागरिक संहिता के मसौदे के प्रकाशन के बाद हम जवाब देंगे। हमारी सरकार कभी भी अल्पसंख्यक अधिकारों का दमन नहीं होने देगी।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चुनाव के मद्देनजर अनावश्यक विवाद पैदा कर रही है.

इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सरकार से वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और अतिक्रमण हटाने का भी अनुरोध किया.

राज्यसभा के पूर्व उपसभापति के. रहमान खान, आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बी.जेड. जमीर अहमद खान, विधान परिषद के मुख्य सचेतक सलीम अहमद, विधायक रिजवान अरशद, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव नजीर अहमद, मौलाना सैयद मुस्तफा रफाई नदवी, मौलाना सैयद मुहम्मद तनवीर हाशमी, मौलाना शब्बीर अहमद हुसैनी नदवी, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी समेत अन्य मौजूद थे.