मणिपुर में हिंसा को लेकर मिजोरम में आंदोलन
आइजोल: मणिपुर हिंसा के खिलाफ मंगलवार को पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. कुकी-जो जनजाति के समर्थन में सिविल सोसायटी समन्वय समिति द्वारा आयोजित राज्यव्यापी रैलियों में हजारों लोगों ने भाग लिया। राजधानी आइजोल में आयोजित विशाल रैली में सीएम ज़ोरनटांगा के साथ-साथ सभी दलों के मंत्री और विधायक शामिल हुए। इन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में हजारों आम लोगों ने भाग लिया। उन्होंने मणिपुर में महिलाओं पर हिंसा और यौन उत्पीड़न की घटना के विरोध में तख्तियां और बैनर प्रदर्शित किए। पिछले कुछ सालों में यह पहली बार है कि आइजोल में इतनी बड़ी संख्या में लोग भड़के हैं. सत्तारूढ़ मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के साथ-साथ विपक्षी दलों ने विरोध कार्यक्रम के समर्थन में अपने कार्यालय बंद कर दिए। आइजोल में एक रैली को संबोधित करते हुए एनजीओ समन्वय समिति के अध्यक्ष आर लालुंघेटा ने केंद्र से मणिपुर में हिंसा खत्म करने की मांग की. उन्होंने कहा, "अगर केंद्र हमें भारतीय मानता है तो हमें मणिपुर में जो जनजाति के लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए।" प्रदर्शनकारियों ने एक प्रस्ताव पारित कर मणिपुर में हुई झड़पों के पीड़ितों को मुआवजा देने और महिलाओं के नग्न जुलूस की घटना के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की. मिजोरम के मुख्यमंत्री ने केंद्र से मणिपुर संकट का अस्थायी समाधान नहीं, बल्कि स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने का पुरजोर आग्रह किया। हालाँकि वे एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे मिज़ो लोगों के हितों के खिलाफ जाने वाली किसी भी चीज़ का विरोध करेंगे। दूसरी ओर, मणिपुर सरकार ने मंगलवार को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध में आंशिक ढील दी। हालांकि, गृह विभाग ने कहा है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा. सीपीआई महासचिव डी राजा ने मणिपुर के मुद्दे पर संसद को ठप करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की आलोचना की. चेन्नई में मीडिया से बात करते हुए मांडी ने कहा कि मणिपुर में बीजेपी की डबल इंजन सरकार फेल हो गई है.
