अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर 'सुप्रीम' को एडीआर
एडीआर: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एनजीओ ने कहा कि गोयल की नियुक्ति मनमानी थी और चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता और स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। इसने सर्वोच्च न्यायालय से चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक तटस्थ या स्वतंत्र समिति गठित करने के लिए कहा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग अपने लाभ के लिए सुनियोजित एजेंडे के साथ चयन प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
19 नवंबर, 2022 की अधिसूचना के अनुसार, एडीआर ने चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए ऐसा नहीं करने पर विनाशकारी परिणाम होंगे. कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि संवैधानिक रूप से कार्य करने के लिए चुनाव आयोग की पीठ, केंद्रीय चुनाव आयोग आयुक्तों (ईसी) और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम-शैली की व्यवस्था होनी चाहिए।
