अभय चौटाला दुव्र्यवहार के आरोप में स्पीकर से बहस कर एक दिन के लिए निलंबित

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के इकलौते विधायक अभय चौटाला को कदाचार और अध्यक्ष के साथ बहस करने के आरोप में आज की कार्यवाही के लिए हरियाणा विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। मौजूदा बजट सत्र में यह उनका दूसरा निलंबन है।

प्रश्नकाल के दौरान, जिसमें उन्होंने डार्क जोन में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहा था, चौटाला ने एक पूरक प्रश्न पर अध्यक्ष के साथ बहस की।

खनन, गिरदावरी का मुद्दा उठाया

शून्य काल में भाजपा विधायक अभय यादव ने मेघोट बिंजा गांव में अपने निर्वाचन क्षेत्र में निजी भूमि पर खनन की अनुमति दिए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जनभावना इसके खिलाफ है और सीएम को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और 24 मार्च को निर्धारित कार्रवाई को रोकना चाहिए। उन्होंने सरकार से गांव में एक टीम भेजने और नीलामी करने से पहले ग्रामीणों से बात करने का भी आग्रह किया।

सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान बारिश और आवारा पशुओं के खतरे को देखते हुए विशेष गिरदावरी का मुद्दा उठाया।

वह तालाबों के सौंदर्यीकरण पर खर्च की गई राशि पर जवाब मांग रहे थे।

अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें बताया कि यह एक अलग सवाल है जबकि चौटाला ने जवाब पर जोर दिया और बहस करने लगे। स्पीकर ने उन्हें अपनी भाषा पर ध्यान देने की चेतावनी दी, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि चेयर से बहस करना पूरे सदन का अपमान करना है. “कोई भी अध्यक्ष के साथ बहस नहीं कर सकता है। यदि सदस्य इस स्वर में जारी रहता है, तो अध्यक्ष को मामले का संज्ञान लेना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ”सीएम ने कहा।

चौटाला ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष पक्षपाती हैं और उन्हें पूरक प्रश्न नहीं पूछने देते। इस पर, गुप्ता ने कहा कि वह निष्पक्ष रूप से सदन की कार्यवाही चला रहे हैं और विधायक से अपने शब्दों को वापस लेने के लिए कहा, जिसे चौटाला ने करने से इनकार कर दिया।

स्पीकर ने उनका नाम लिया और उन्हें सदन से बाहर जाने को कहा। हालांकि मार्शलों को बुलाया गया, चौटाला ने परिसर छोड़ दिया, यहां तक कि डिप्टी सीएम, उनके भतीजे ने भी, विधायक के व्यवहार की निंदा की और अतीत में उनके अनियंत्रित व्यवहार की कुछ घटनाओं को याद किया।

इस बीच, प्रश्नकाल के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बादली विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जलभराव की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने पर ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा बुनियादी ढांचे में इलेक्ट्रिक पंप सेट / डीजल पंप सेट लगाकर बाढ़ के पानी को निकालने के लिए उपचारात्मक उपाय तैयार किए गए और लागू किए गए।

डिप्टी सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिन राशन कार्डधारियों के कार्ड बंद कर दिए गए हैं, उनकी पूरी जांच की जा रही है. नियमानुसार पात्र पाये जाने पर उनका राशन कार्ड पुनः जारी किया जायेगा तथा शेष राशन भी उपलब्ध करा दिया जायेगा।

खट्टर ने प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त निकाय है और केवल अपने स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया तय करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया।