सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप ने किया स्वागत, अरविंद केजरीवाल ने दिए बदलाव के संकेत

केंद्र-दिल्ली सेवाओं के विवाद पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आप सरकार के लिए एक बढ़ावा के रूप में आया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि पिछले आठ सालों से उनकी कार्यप्रणाली "मेरे दोनों हाथ बांध दिए जाने और नदी में फेंक दिए जाने और तैरने के लिए कहने" के समान है।

2015 में उनके फिर से मुख्यमंत्री चुने जाने के तीन महीने बाद, केंद्र ने राजधानी में सेवाओं के पोर्टफोलियो को अपने नियंत्रण में ले लिया, जो लोक सेवकों के स्थानांतरण और पोस्टिंग को नियंत्रित करता है।

केजरीवाल की सरकार तब से केंद्र के साथ कानूनी लड़ाई में है, जब संसद ने 2021 में राजधानी को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन किया और उपराज्यपाल को व्यापक अधिकार दिए, तब निर्णायक झटका लगा।

“मैं दिल्ली के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस दौरान हमारा समर्थन किया जिसके बिना हम वह काम नहीं कर सकते थे जो हमने किया…। अब हम 10 गुना स्पीड से काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी, सहानुभूतिपूर्ण और दयालु प्रशासन प्रदान करना है, ”केजरीवाल ने कहा।

आप गुरुवार के फैसले को राजधानी में शासन की 2015 से पहले की व्यवस्था की लगभग बहाली के रूप में देख रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'अगले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर कायाकल्प होगा। कई अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा।” केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने क्लीनिकों में दवाइयां और जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को रोका है. “ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान की जाएगी। उन्हें अपने कर्मों के लिए भुगतान करना होगा,” उन्होंने कहा।

दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने बताया कि सेवा सचिव आशीष मोरे के तबादले का आदेश जारी कर दिया गया है।

पार्टी सदस्यों ने अपने राउज एवेन्यू मुख्यालय और दिल्ली सचिवालय में जश्न मनाया।