आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मणिपुर मुद्दे पर पीएम से बयान की मांग

आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मणिपुर मुद्दे पर बयान दें, क्योंकि केंद्र राज्यों को आंतरिक गड़बड़ी या बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए बाध्य है।

"पूरा देश चाहता है कि केंद्र और प्रधानमंत्री मणिपुर संकट का समाधान करें। राज्य क्यों जल रहा है? हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों को आंतरिक गड़बड़ी या बाहरी आक्रमण से बचाने का आदेश देता है।"

उन्होंने कहा, "दो समुदायों के बीच आंतरिक संघर्ष या विवाद की स्थिति में राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शांति बहाल करना केंद्र की जिम्मेदारी है।"

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से केंद्र अनुच्छेद 355 को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहा है. देश के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि राज्यपाल केंद्र सरकार को सूचित करते हैं कि राज्य में उथल-पुथल है और कानून व्यवस्था चरमरा गई है, तो केंद्र सरकार को तुरंत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करनी चाहिए.

आप नेता ने कहा, "मणिपुर के राज्यपाल बार-बार समाचार पत्रों, समाचार चैनलों और वीडियो के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि राज्य जल रहा है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने केंद्र और राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचित किया है, लेकिन फिर भी, सरकार ने अनुच्छेद 356 लागू नहीं किया है और संघर्षग्रस्त राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है।"

उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मणिपुर में राज्य और केंद्र दोनों जगह सत्ता में है।

भगवा पार्टी ऐसा राज्य नहीं चाहती जहां उसका शासन उसके हाथ से निकल जाए। क्या मणिपुर के जलते रहने के दौरान भी सत्ता का खेल जारी रहेगा? आप सांसद ने कहा, "मैं केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 को लागू करने में पूरी तरह से विफल रही है।"