आप ने अपनी सोशल मीडिया टीम को निर्देश दिया कि वह कांग्रेस के खिलाफ सोशल कंटेंट पोस्ट न करें

नई दिल्ली: आरोपों के दौर के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस के बीच दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है. बेंगलुरु में हुए हालिया सम्मेलन से भले ही प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हो, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि दिल्ली इकाई में चिंता का दौर शुरू हो गया है. दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ नई साझेदारी ने दिल्ली के कांग्रेस नेताओं को अपने भविष्य पर विचार करने पर मजबूर कर दिया है. इसके और भी कई कारण हैं.

दिल्ली अध्यादेश से पहले, AAP कांग्रेस की लगातार आलोचक थी। एक समय तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस खत्म हो गई है और किसी को भी उसे वोट नहीं देना चाहिए। साथ ही, केजरीवाल ने कांग्रेस को 'दुर्व्यवहार' से जोड़ दिया है। अजय माकन और संदीप दीक्षित जैसे पुराने कांग्रेसी भी यहां दिल्ली सीएम के आवासीय निर्माण विवाद पर आप सरकार की आलोचना करते दिखे।

विपक्षी दलों के जमावड़े से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस दिल्ली में यमुना के उफान को लेकर आप सरकार को घेरती नजर आई थी. नौबत यहां तक आ गई थी कि कुछ नेताओं ने केजरीवाल से कांग्रेस के खिलाफ दिए गए बयानों पर माफी मांगने की बात कही थी. हालांकि, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पार्टी कैडर की सभी दलीलों को खारिज करते हुए आप से हाथ मिला लिया। खबरों के मुताबिक, इस नए गठबंधन ने दिल्ली कांग्रेस कैडर के मनोबल को प्रभावित किया है, जिससे कई प्रमुख नेता अपने राजनीतिक भविष्य पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी की प्रदेश इकाई में भी एक अलग शांति नजर आ रही है.

इसके अलावा, कुछ समाचार रिपोर्टों के अनुसार, आम आदमी पार्टी नेतृत्व ने अपने सोशल मीडिया स्टाफ को कांग्रेस के खिलाफ ट्वीट न करने और समग्र रूप से संयमित रुख अपनाने का निर्देश दिया है। सूत्रों की मानें तो आप प्रमुख ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पर हमला करने से बचने की हिदायत दी है. ताजा आदेश में सोशल मीडिया टीम ने निकट भविष्य में कोई भी कांग्रेस विरोधी पोस्ट न करने की हिदायत दी है.

इसके विपरीत कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व की आप से दोस्ती के बाद दिल्ली में कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य अस्थिर हो गया है। उन्होंने बताया कि 2020 के चुनाव में आप को 54 फीसदी वोट मिले थे, बीजेपी को 38 फीसदी वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस 4.26 फीसदी पर सिमट गई थी। अब 2019 में हालात अलग थे और बीजेपी 57 फीसदी के साथ टॉप पर थी और कांग्रेस 22.5 फीसदी के साथ दूसरे नंबर पर थी। उस वक्त AAP 18.1 फीसदी वोटों पर थी.

AAP अब नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का समर्थन करती है। इसमें अनोखी बात यह है कि दिल्ली कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता भी AAP के साथ गठबंधन के विरोध में हैं। हाल ही में, AAP ने समान नागरिक संहिता (UCC) का भी समर्थन किया है, और कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर चुप है।