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आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत फ्लैट आवंटन में धांधली कर गरीब लोगों को डीडीए फ्लैटों से बाहर कर रही है।
आप विधायक राजेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि गरीबों को परेशान करने और उन्हें पूरी तरह से बेसहारा छोड़ने की साजिश चल रही है, जिससे अंततः उन्हें दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि डीडीए द्वारा फ्लैटों का निर्माण करने और उन्हें आवंटित करने के बावजूद, प्राधिकरण ने धोखाधड़ी और भ्रष्ट तरीकों से मनमाने ढंग से कई आवंटियों को अयोग्य घोषित कर दिया।
“एलजी और डीडीए को कई पत्र भेजने के बावजूद, हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। स्थिति को और खराब करने के लिए, झुग्गी निवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामुदायिक शौचालयों को उसके स्थान पर एक बगीचा बनाने के बहाने, फ्लैट बनने से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था, ”उन्होंने कहा।
गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार पात्र फ्लैट प्राप्तकर्ताओं से 1,76,400 रुपये की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति, जो ज्यादातर बागवानी और रिक्शा खींचने जैसे दैनिक मजदूरी में लगे हुए हैं, इतनी धनराशि वहन करने में असमर्थ हैं।
“हमने डीडीए से इन लोगों की सहायता के लिए ऋण देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। निजी कंपनियों ने अवसर देखा और लाभ उठाने की कोशिश की।
“आम तौर पर, लोग 6-7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण सुरक्षित करते हैं, लेकिन इन कमजोर व्यक्तियों को 12 प्रतिशत की आश्चर्यजनक ब्याज दर के अधीन किया गया। क्यों? गुप्ता ने कहा, सिर्फ इसलिए कि वे गरीब और कमजोर हैं, जिससे वे शोषण का आसान लक्ष्य बन जाते हैं।
उन्होंने कहा कि नियमित रोजगार के बिना इन गरीब व्यक्तियों को यह मानकर ऋण देने से इनकार किया जा रहा है कि वे ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। और संभावित लाभार्थियों के इस वर्ग की सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
“मामले को और खराब करने के लिए, विभिन्न डीलर और बिचौलिए इन लोगों की गंभीर स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापक योजना गरीबों को उनकी मेहनत की कमाई वाले फ्लैटों से वंचित करके दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर करना है, जो उन्होंने 10 से 15 साल तक कारखानों में, घरेलू श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों के रूप में कड़ी मेहनत करने के बाद खरीदे थे, ”गुप्ता ने कहा।
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Triveni
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