आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को वरिष्ठ आप नेता संजय सिंह को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद पांच दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया ताकि संघीय जांच एजेंसी उनसे पूछताछ कर सके।

अदालत कक्ष में लाए जाने के दौरान सिंह ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा "अन्याय का कृत्य" है, जिनकी पार्टी "अगला लोकसभा चुनाव हारने जा रही है"।

सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने 2021-22 दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बुधवार को गिरफ्तार किया था, जो शहर की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "यह मोदीजी का अन्याय है। वह चुनाव हार जाएंगे, वह चुनाव हार रहे हैं।"

बाद में, जब अदालत ने उनसे पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं, तो सिंह ने दावा किया कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। “सर, अमित अरोड़ा ने दसियों बयान दिए, दिनेश अरोड़ा ने कई बयान दिए, लेकिन उन्हें मेरा नाम याद नहीं आया। मैं इतना भी अनजान नहीं हूं कि वे मेरा नाम भूल गये. अब उन्हें अचानक याद आया है...कोई अलग कानून नहीं है. मुझे एक बार भी नहीं बुलाया गया. मेरे लिए अलग कानून क्यों?” आप नेता ने ईडी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें मामले में आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा से 2 करोड़ रुपये मिले थे, जो अब सरकारी गवाह बन गया है।

सुनवाई के दौरान ईडी ने सिंह की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि कई लोगों से पूछताछ और उनका आमना-सामना कराया जाना बाकी है। एजेंसी ने कहा कि वह सिंह से उसके फोन से निकाले गए डेटा का भी सामना करना चाहती है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि सिंह को दो किश्तों में 3 करोड़ रुपये मिले। “पैसा उनके आवास पर पहुंचाया गया। दिनेश अरोड़ा ने उनसे भी क्रॉस चेक किया तो उन्होंने इसकी पुष्टि की... जांच में पता चला है कि दो करोड़ कैश दिया गया था.

कुल तीन करोड़ रुपये दिए गए,'' ईडी ने कहा। जब एजेंसी ने कहा कि वह सिंह का सामना उसके मोबाइल फोन से निकाले गए डिजिटल सबूतों से करना चाहती है, तो अदालत ने उसके वकील से कहा कि यह उसे हिरासत में लिए बिना भी किया जा सकता है। “आप फ़ोन पर उसका सामना क्यों करना चाहते हैं? आप अन्यथा भी डेटा निकाल सकते हैं, ”न्यायाधीश ने कहा। सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने उनकी रिमांड की मांग करने वाली ईडी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी का गवाह दिनेश अरोड़ा भरोसेमंद नहीं है। “वह पहले एक आरोपी था, फिर बदले में वह गवाह बन गया। उनका रुख बदल रहा है.

वह अभियुक्त है, सरकारी गवाह बन गया, बयान दे दिया; बयान ईडी के अनुकूल नहीं है, ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और वह ईडी मामले में सरकारी गवाह बन गया। वह बयान बदलते हैं और ईडी ने उस बयान पर मुझे गिरफ्तार कर लिया,'' सिंह के वकील ने कहा। उन्होंने ईडी पर सिंह को गिरफ्तार कर अपमानित करने का आरोप लगाया.