ज्ञानवापी मस्जिद में एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू हुआ
वाराणसी: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। 30 सदस्यीय अधिकारियों की टीम ने सोमवार सुबह सर्वे किया. वे इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या यह मस्जिद किसी पुराने हिंदू मंदिर पर बनाई गई है। दूसरी ओर, ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वाराणसी में निर्माण परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की. उनकी याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सर्वे का मामला टाल दिया था. इसमें कहा गया कि पूरे परिसर की खुदाई सहित सर्वेक्षण का आदेश देने से मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश में बाधा उत्पन्न होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा था तो जिला अदालत द्वारा अंतरिम आदेश पारित करना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और भावना के विपरीत था। उन्होंने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का भी अनुरोध किया। समिति ने इलाहबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि पांच हिंदू महिलाओं को ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने का अधिकार है. इस बीच, पिछले हफ्ते जिला अदालत ने पुरातत्व विभाग को सर्वेक्षण के संबंध में प्रासंगिक वीडियो और तस्वीरों के साथ 4 अगस्त तक एक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया.सदस्यीय अधिकारियों की टीम ने सोमवार सुबह सर्वे किया. वे इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या यह मस्जिद किसी पुराने हिंदू मंदिर पर बनाई गई है। दूसरी ओर, ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वाराणसी में निर्माण परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की. उनकी याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सर्वे का मामला टाल दिया था. इसमें कहा गया कि पूरे परिसर की खुदाई सहित सर्वेक्षण का आदेश देने से मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश में बाधा उत्पन्न होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा था तो जिला अदालत द्वारा अंतरिम आदेश पारित करना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और भावना के विपरीत था। उन्होंने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का भी अनुरोध किया। समिति ने इलाहबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि पांच हिंदू महिलाओं को ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने का अधिकार है. इस बीच, पिछले हफ्ते जिला अदालत ने पुरातत्व विभाग को सर्वेक्षण के संबंध में प्रासंगिक वीडियो और तस्वीरों के साथ 4 अगस्त तक एक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया.
