आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए 3 बिल लोकसभा में पेश किए

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए, जो ब्रिटिश काल के कानून हैं।

शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को आगे की जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा।

“जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा… उन कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना और उन्हें मजबूत करना था, विचार दंडित करना था न कि न्याय देना।” उन्हें प्रतिस्थापित करके, नए तीन कानून भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की भावना लाएंगे, ”उन्होंने संसद के निचले सदन में कहा।

“उद्देश्य सज़ा देना नहीं होगा, न्याय प्रदान करना होगा। अपराध रोकने की भावना पैदा करने के लिए सजा दी जाएगी, ”शाह ने कहा।