केरल में दर्ज मामलों के जल्दी निपटान के लिए राज्य में 28 और पॉक्सो अदालतें खुलेगी

केरल सरकार ने बुधवार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निपटान के लिए राज्य में 28 और अतिरिक्त फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही दक्षिणी राज्य में पोक्सो मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की कुल संख्या 56 हो जाएगी।

राज्य के 14 जिलों में मौजूदा समान अदालतों में कर्मचारियों के पैटर्न और नियुक्ति के तरीके के अनुसार पद आवंटित किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ लिपिक और बेंच क्लर्क के पद सृजित किए जाएंगे और अनुबंध के आधार पर आधिकारिक पदों का एक सेट बनाया जाएगा।