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अधिभोग के इंतजार में मकान गिरने लगे हैं।
एक दशक पहले पिंजौर में गरीबों के लिए सरकारी आवास योजना के तहत बनाए गए चौबीस घरों को अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। अधिभोग के इंतजार में मकान गिरने लगे हैं।
परियोजना, "आदर्श प्रदर्शन आवासीय योजना", आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद द्वारा शुरू की गई थी।
आवासों के आवंटन में विफलता के पीछे का कारण इस उद्देश्य के लिए आवेदनों को आमंत्रित करने और उनकी जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने में सरकार का ढुलमुल रवैया है। जिस नीति के तहत आवासों का आवंटन किया जाना है, वह पहले ही बना ली गई थी और समिति के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। हालांकि, 2014 में सरकार बदलने के साथ, समिति को भंग कर दिया गया था।
नींव का पत्थर, जो टूटा हुआ है और अब मिट्टी से ढका हुआ है, 28 फरवरी, 2009 को तत्कालीन आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री, कुमारी शैलजा द्वारा रखी गई थी। निर्माण 8 दिसंबर, 2012 को पूरा हुआ था, और तब से, कांप्लेक्स खाली पड़ा है। इसमें 24 दो मंजिला घर और एक सामुदायिक केंद्र शामिल है।
पिंजौर में बिटना रोड पर स्थित 411 वर्ग फुट के घरों को 47 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया था। यह परियोजना नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर शुरू की गई थी।
शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष विजय बंसल आवंटन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सरकार को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि मामला उनकी जानकारी में नहीं है और कहा कि वह अधिकारियों से जानकारी लेंगे और ईडब्ल्यूएस आवासों के आवंटन के लिए आवश्यक आदेश पारित करेंगे।
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Triveni
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