Andhra Pradesh में 15 अगस्त को 100 अन्ना कैंटीन खोली जाएंगी

Amaravati अमरावती: नगर प्रशासन मंत्री पी नारायण Municipal Administration Minister P Narayan ने मंगलवार को घोषणा की कि आंध्र प्रदेश सरकार 15 अगस्त को 100 ‘अन्ना’ कैंटीन खोलेगी। उन्होंने कहा कि ये 100 कैंटीन राज्य भर की 33 नगर पालिकाओं में स्थापित की जाएंगी और इनमें 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने नगर आयुक्त को अगले एक सप्ताह तक कैंटीनों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। मंत्री ने अधिकारियों को कैंटीन भवनों में रसोई स्थापित करने वाली टीम के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया।

नारायण ने राज्य भर के नगर आयुक्तों के साथ एक वीडियो-कॉन्फ्रेंस की। नगर प्रशासन City Administration के विशेष मुख्य सचिव अनिल कुमार सिंघल, निदेशक हरि नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मंत्री ने विभिन्न स्थानों पर कैंटीन भवनों के निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने इनके उद्घाटन पर विस्तृत चर्चा की।

जून में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद, चंद्रबाबू नायडू ने पांच फाइलों पर हस्ताक्षर किए थे और इसमें अन्ना कैंटीन को फिर से खोलने की फाइल भी शामिल थी, जिन्हें जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) की पिछली सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए 2014 और 2019 के बीच अन्ना कैंटीन की स्थापना की थी।

चूंकि टीडीपी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव (एनटीआर) को प्यार से 'अन्ना' (बड़े भाई) कहा जाता था, इसलिए सरकार ने इसे अन्ना कैंटीन नाम दिया था। एनटीआर मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के ससुर थे। 2019 में सत्ता में आने के बाद, वाईएसआरसीपी ने सभी 204 कैंटीन बंद कर दीं और योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हालांकि, टीडीपी ने आरोप लगाया कि जगन सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण कैंटीन बंद की हैं।

कुछ स्थानों पर, वाईएसआरसीपी ने कैंटीन का नाम बदलकर 'राजन्ना' रखने के बाद फिर से खोला, जैसा कि दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी (वाईएसआर) को प्यार से बुलाया जाता था। वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के पिता थे।जून में टीडीपी-जन सेना-बीजेपी गठबंधन के सत्ता में आने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अन्ना कैंटीन को फिर से खोलने का फैसला किया। जून में मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद नारायण ने कहा था कि सरकार अक्षय पात्र फाउंडेशन को खाद्य आपूर्ति का काम सौंपने के प्रस्ताव की जांच करेगी। उन्होंने कहा था कि सरकार पिछले दिनों हुए समझौते और जारी किए गए आदेशों का अध्ययन कर रही है। फाउंडेशन ने बताया था कि वह तीन सप्ताह में कैंटीनों को खाद्य आपूर्ति शुरू करने के लिए तैयार है।