समान नागरिक संहिता विवाद: मिजोरम ने इसे लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करने का संकल्प लिया

मिजोरम विधानसभा ने देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए मंगलवार को सर्वसम्मति से एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया। गृह मंत्री लालचमलियाना ने प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया, "यह सदन सर्वसम्मति से भारत में यूसीसी के अधिनियमन के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले किसी भी कदम का विरोध करने का संकल्प लेता है।"

प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए लालचामलियाना ने कहा कि यदि यूसीसी अधिनियमित किया जाता है, तो "देश को विघटित कर देगा क्योंकि यह धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों, संस्कृतियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास था, जिसमें मिज़ो भी शामिल है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि यूसीसी को लागू करने के लिए अतीत में कई प्रयास किए गए थे, लेकिन इसकी "विवादास्पद प्रकृति" के कारण अब तक लंबित है। उन्होंने कहा कि पिछले साल दिसंबर में एक बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में यूसीसी को लागू करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था।

लालचामलियाना ने कहा, "प्रस्तावित कानून संसद में अधिनियमन के लिए लंबित है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों, संस्कृतियों और परंपराओं को हाशिए पर डालकर या समाप्त करके देश में एक समान कोड लागू करना है।" उन्होंने कहा, "हालांकि मिजोरम में अनुच्छेद 371 जी के तहत अपनी सामाजिक या धार्मिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों और प्रक्रियाओं की रक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान है, यूसीसी का कार्यान्वयन समग्र रूप से भारत के लिए स्वस्थ नहीं है।"

संविधान के अनुच्छेद 371 जी में कहा गया है कि मिज़ो के धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, मिज़ो प्रथागत कानून और प्रक्रिया, मिज़ो प्रथागत कानून के अनुसार निर्णयों से जुड़े नागरिक और आपराधिक न्याय के प्रशासन, भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण के संबंध में संसद का कोई अधिनियम लागू नहीं होगा। मिजोरम में तब तक जब तक कि राज्य विधानमंडल एक प्रस्ताव द्वारा ऐसा निर्णय नहीं लेता।

लालचामलियाना ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने 2018-19 में अपने चुनावी घोषणापत्र में यूसीसी को लागू करने को शामिल किया था। प्रस्ताव पर चर्चा में मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा, विपक्षी कांग्रेस नेता ज़ोडिंटलुआंगा, ज़ो पीपुल्स विधायक दल के नेता लालदुहोमा, भाजपा के अकेले विधायक बीडी चकमा और सत्तारूढ़ एमएनएफ सदस्य सी लालमुआनपुइया ने भाग लिया।

चकमा ने तर्क दिया कि यूसीसी का विरोध करना जल्दबाजी होगी क्योंकि इसे अभी तक अधिनियमित नहीं किया गया है। भाजपा विधायक ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मिजोरम के राज्यसभा सदस्य के वनलालवेना के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को सूचित किया था कि अभी यूसीसी को लागू करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

ज़ोरमथांगा ने कहा कि यूसीसी के अधिनियमन से पहले इसका विरोध करने का यह सही समय है। उन्होंने कहा कि यदि यूसीसी को लागू किया जाता है, तो "देश के अस्तित्व को नुकसान होगा।" लालदुहोमा और ज़ोडिंटलुआंगा ने प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया।

कम से कम चार सदस्यों के विचार-विमर्श के बाद, विधानसभा अध्यक्ष लालरिनलियाना सेलो ने कहा कि विधानसभा ने सर्वसम्मति से यूसीसी को लागू करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के खिलाफ आधिकारिक प्रस्ताव को अपनाया है।