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Lifestyle: मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना'' का लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवदेन

Admindelhi1
11 July 2024 3:30 AM GMT
Lifestyle: मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवदेन
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राज्य सरकारें भी राज्य के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं।

यूटिलिटी: भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें अलग-अलग लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं. कुछ योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं। तो खास तौर पर महिलाओं के लिए कुछ है. केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी राज्य के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं।

यह लाभकारी योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए चलाई जा रही है जिसमें महिलाओं को सीधे वित्तीय लाभ दिया जाता है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना है। जिसमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. आइए जानते हैं इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है. आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है। जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं. इसी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की घोषणा की है। राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने इस योजना को जुलाई 2024 से शुरू करने की घोषणा की है. अब सरकार राज्य की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देगी इसके साथ ही इस योजना में लाभार्थी महिलाओं को हर साल तीन एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।

महाराष्ट्र में शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के तहत राज्य की 21 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।इस योजना के लिए केवल वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होगी। इसके साथ ही महिला के परिवार में कोई भी आयकर देने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं के पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए। जिसमें आधार कार्ड, इंटरमीडिएट मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोन नंबर और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। योजना का फॉर्म जिले की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। जिसे इन दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा. आपको बता दें कि फिलहाल इस योजना के लिए कोई अलग से साइट या पोर्टल जारी नहीं किया गया है।

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