सरकार ने कर्मचार‍ियों के ल‍िए खोला खजाना, तीन क‍िश्‍तों में खाते

अय्यूब की भगवंत मान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की घोषणा की थी। हालांकि, इसे अभी तक राज्य में लागू नहीं किया गया है। ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पिछले दिनों विरोध भी किया था। अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से जुड़ी अच्छी खबर दी है। सीएम भगवंत मान ने पूर्व शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सरकार के समय के कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बकाया किस्त जारी करने का ऐलान किया है।

राजकोष पर 356 करोड़ का भार पड़ेगा

अब पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक 6 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) की बकाया किस्त जारी की जाएगी. सीएम कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर 356 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा. सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य कर्मचारी राज्य प्रशासन का अहम हिस्सा हैं और उनके हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

कर्मचारियों के लिए महान उपहार

मान ने एक ट्वीट के माध्यम से घोषणा की कि 'सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात...आज हमने सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते की एक किश्त जारी की है...महंगाई भत्ते का बकाया जुलाई से 6% की वृद्धि के अनुरूप है।' 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक इसकी मंजूरी दी गई है। इससे सरकारी खजाने पर 356 करोड़ रुपये खर्च होंगे... हम जो कहते हैं वह करते हैं।

बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया

सरकारी कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से डीए के बकाये की मांग की जा रही थी। इस मौके पर वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि आप सरकार पिछली सरकारों का भी बकाया चुका रही है। हाल ही में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारियों का बकाया चुकाने का निर्देश दिया था। वित्त विभाग की ओर से फाइल सीएम के समक्ष रखी गई। सीएम ने इस फाइल को हरी झंडी दे दी है। करीब 7 से 8 साल पुराने महंगाई भत्ते पर फैसला आने से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर छह महीने में बढ़ाया जाता है। सरकार द्वारा पिछले मार्च में की गई महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि 1 जनवरी से लागू हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले डीए की घोषणा सितंबर में होने की उम्मीद है। इसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा।