सुशासन समय की जरूरत : राष्ट्रपति

अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सुशासन समय की मांग है। सुशासन का अभाव विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जड़ है।लोगों की समस्याओं को समझने के लिए आम लोगों से जुड़ना जरूरी है। उन्होंने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में अधिकारी प्रशिक्षुओं को लोगों से जुड़ने के लिए विनम्र रहने की सलाह दी।

राष्ट्रपति ने शुक्रवार को अकादमी में 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तभी वे उनके साथ बातचीत कर पाएंगे, उनकी जरूरतों को समझ पाएंगे और उनकी बेहतरी के लिए काम कर पाएंगे।

अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब वह उन्हें संबोधित कर रही थीं तो उनकी स्मृति में सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्द गूंज रहे थे। अप्रैल 1947 में सरदार पटेल IAS प्रशिक्षुओं के एक बैच से मिल रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था, "हमें उम्मीद करनी चाहिए और हमें अधिकार है कि हम हर सिविल सेवक से सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें, चाहे वह किसी भी जिम्मेदारी के पद पर हो।" राष्ट्रपति ने कहा कि आज कोई कह सकता है कि लोक सेवक इन अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पाठ्यक्रम के अधिकारी प्रशिक्षु सामूहिक भावना से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे। उनमें से कई आने वाले 10-15 वर्षों तक देश के एक बड़े हिस्से का प्रशासन चलाएंगे और जनता से जुड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने सपनों के भारत को एक ठोस आकार दे सकते हैं।

मुर्मू ने कहा कि एलबीएसएनएए में प्रशिक्षण की पद्धति कर्म-योग के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें चरित्र का बहुत महत्व है। उन्होंने अधिकारी प्रशिक्षुओं को समाज के वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशील होने की सलाह दी। गुमनामी, क्षमता और तपस्या एक सिविल सेवक के आभूषण हैं। उन्होंने कहा कि ये गुण उन्हें पूरे सेवाकाल के दौरान आत्मविश्वास देंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान अधिकारी प्रशिक्षुओं ने जो मूल्य सीखे हैं, उन्हें सैद्धांतिक दायरे तक सीमित नहीं रखना चाहिए। देश के लोगों के लिए काम करते हुए उन्हें कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उन्हें इन मूल्यों का पालन करते हुए पूरे विश्वास के साथ काम करना होगा। भारत को प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर करना तथा देश की जनता के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करना उनका संवैधानिक कर्तव्य के साथ-साथ नैतिक दायित्व भी है।

उन्होंने आगे कहा कि समाज के हित के लिए कोई भी कार्य कुशलतापूर्वक तभी पूरा किया जा सकता है जब सभी हितधारकों को साथ लिया जाए। जब अधिकारी समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्ग को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इन मुद्दों से जूझ रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि हमारे भविष्य को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों को पूरी तरह से लागू करें। शुक्रवार को अकादमी में उद्घाटन किए गए 'वॉकवे ऑफ सर्विस' का उल्लेख करते हुए, राष्ट्रपति ने अधिकारी प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हमेशा याद रखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए समर्पित रहें।

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