डेटा संरक्षण विधेयक के उल्लंघन के लिए सरकार को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा: सूत्र

उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि डेटा उल्लंघन के मामले में, यहां तक कि सरकार को भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रावधानों के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाएगा।सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रस्तावित विधेयक का मसौदा जारी किया था।

सूत्रों ने बताया कि बिल डिजिटल डेटा से संबंधित पहलुओं को कवर करेगा और उन संस्थाओं को जवाबदेह ठहराएगा जो डेटा का मुद्रीकरण कर रही हैं।सूत्र ने कहा कि डेटा उल्लंघन के मामले में सरकार को भी छूट नहीं दी जाएगी।मसौदा कानून ने सरकार द्वारा डेटा न्यासी के रूप में अधिसूचित कुछ संस्थाओं को डेटा संग्रह के उद्देश्य से विवरण साझा करने सहित विभिन्न अनुपालनों से छूट दी है। इसने बिल के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर डेटा फ़िड्यूशरीज़ या उनकी ओर से डेटा संसाधित करने वाली संस्थाओं पर 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव किया है।

NEWS CREDIT :- LOKMAT TIMES NEWS

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