क्या मतदाता के रूप में हमारा कोई मूल्य है?

यह बहुत ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद भी यदि जनप्रतिनिधि अपने वादों से मुकर जाए, खुद को एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित करे और मतदाताओं को भूल जाए, तो मतदाताओं को क्या करना चाहिए? यदि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजना होगा। जाने-माने अभिनेता और कार्यकर्ता नाना पाटेकर की शैली अनूठी है, लेकिन जब वह आम आदमी को परेशान करने वाले सवालों के संवाद देते हैं, तो यह लोगों को बस अचंभित कर देता है। उनका अंदाज फिल्मों में दिखता है, लेकिन इस बार उन्होंने लोकमत मीडिया ग्रुप के महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवॉर्ड समारोह के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से वही सवाल किए! उन्होंने पूछा, क्या एक मतदाता के रूप में हमारा कोई मूल्य है? मतदान करने के बाद, यदि जनप्रतिनिधि प्रदर्शन करने में विफल रहे तो हमें क्या करना चाहिए? पांच साल बाद हम जो चाहेंगे वो करेंगे लेकिन इस बीच क्या करें?

नाना पाटेकर द्वारा पूछा गया प्रश्न वास्तव में इस देश के प्रत्येक मतदाता के प्रश्न का प्रतिनिधित्व करता है। यह हम बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं कि लोकतंत्र में मतदाता सर्वशक्तिमान होता है। उनका एक वोट उम्मीदवार की जीत या हार तय कर सकता है। मतदाता का प्रतिनिधि संसद से लेकर राज्य विधान सभा और पंचायत तक इस देश के सर्वोच्च निकाय में बैठता है, नीतियां बनाता है और देश को चलाता है। इसलिए, सैद्धांतिक रूप से मतदाता सबसे शक्तिशाली है। लेकिन आज के हालात किसी से छिपे नहीं हैं।

भारतीय लोकतंत्र की कल्पना करने वाले हमारे संस्थापकों ने कभी नहीं सोचा होगा कि मतदाता केवल कागजों पर ही शक्तिशाली रहेगा, जबकि सत्ता के सभी स्रोत नेताओं के हाथों में होंगे। वोटर रहेंगे बेबस और आगे बढ़ते रहेंगे नेता! यह सवाल हमेशा आम आदमी को परेशान करता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि एक नेता जाहिर तौर पर क्या करता है। लेकिन नेता बनने के कुछ समय बाद ही उनकी किस्मत कैसे मुस्कुराने लगती है? उसका घर आलीशान हो जाता है, और वह महंगे वाहनों में घूमने लगता है! मैं जानता हूं कि सभी राजनेता भ्रष्ट नहीं होते लेकिन अगर आम आदमी के मन में इस तरह के सवाल उठते हैं, तो यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि आग के बिना धुआं नहीं होता!

यह सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में नहीं है! अब अपराध ने राजनीति को भी काफी हद तक अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 1993 में वोहरा समिति की रिपोर्ट और 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। बाद में संकलित आँकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। नेशनल इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट कहती है कि 2009 में गंभीर आपराधिक मामलों वाले 76 लोगों ने संसद में प्रवेश किया, जबकि 2019 में ऐसे 159 लोग संसद में प्रवेश करने में सफल रहे। बेशक, राजनीतिक दल उन उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनमें जीतने की क्षमता होती है, लेकिन यह मतदाता की जिम्मेदारी है कि वह सही लोगों को चुने। इतने सारे तथाकथित 'बाहुबली' और अपराधी बार-बार क्यों चुने जाते हैं? आखिर क्यों नवल टाटा जैसे अच्छे लोग चुनाव हार जाते हैं? जब तक मतदाता चुनावी झगड़ों से दूर नहीं रहेंगे, स्थिति कैसे सुधरेगी?