डाटा प्रोटेक्शन बिल से मुश्किल, आईटीआई ने केंद्र से लिया फैसला

डेटा सुरक्षा बिल : वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग निकाय आईटीआई (सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग परिषद - आईटीआई) ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक-2022' पर चिंता व्यक्त की है। व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग के नाम पर व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक-2022 में उल्लिखित महत्वपूर्ण प्रतिबंधों और छूट के साथ, कंपनियों के लिए भारत में डेटा केंद्रों और डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों में निवेश करना मुश्किल होगा। वैश्विक तकनीकी दिग्गज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक की मूल कंपनी मेटा, ट्विटर, ऐप्पल और अन्य आईटीआई के सदस्य हैं।

डेटा ऑडिटर की नियुक्ति, शांति को खतरा, बच्चों के डेटा का संग्रह और संबंधित व्यक्तियों को डेटा संग्रह की अधिसूचना पर सरकार के लिए छूट हैं। व्यक्तिगत डेटा पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, सरकार को ऐसे डेटा का खुलासा करने की छूट है। हालांकि, आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आपात स्थिति, कानून व्यवस्था नियंत्रण और महामारी जैसे कुछ विशेष समय में ही सरकार अपवाद बनाएगी।