Health Insurance प्रीमियम पर 18% जीएसटी हटाने की मांग

Lifestyle लाइफस्टाइल. जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए भारतीय ब्लॉक पार्टियां मंगलवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करने वाली हैं। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि उसके सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को उठाया है और उनकी पार्टी प्रमुख, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे जीएसटी को वापस लेने पर विचार करने का आग्रह किया है, जो उनके अनुसार जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने और उद्योग के विकास को प्रतिबंधित करने के बराबर है। सोमवार को टीएमसी की माला रॉय के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री (एमओएस) पंकज चौधरी ने उत्तर दिया कि गरीब वर्गों और दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए कुछ बीमा योजनाएं 18 प्रतिशत जीएसटी से मुक्त हैं।

ये योजनाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी और निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना हैं। मंत्री ने कहा कि छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती है, जो एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी की दर में छूट या कमी का अनुरोध करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्री के जवाब के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और पुनर्बीमा प्रीमियम से जीएसटी संग्रह क्रमशः 8,262.94 करोड़ रुपये और 1,484.36 करोड़ रुपये था। यह 2021-22 में 5,354.28 करोड़ रुपये और 825.95 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 7,638.33 करोड़ रुपये और 963.28 करोड़ रुपये हो गया।