China ने अमेरिका के 100% टैरिफ को दोहरे मानक करार दिया

Beijing बीजिंग: चीन ने रविवार को चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले पर निशाना साधा और वाशिंगटन के इस कदम को "दोहरे मानदंडों" का प्रदर्शन बताया।

बीजिंग ने कहा कि वह "न्यायसंगत और उचित सैद्धांतिक रुख" अपनाएगा और निर्यात नियंत्रण उपायों को "विवेकपूर्ण और उदारवादी तरीके" से लागू करना जारी रखेगा।

यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 10 अक्टूबर को 1 नवंबर से लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्कों की घोषणा के बाद आई है, जो उन्होंने दुर्लभ-पृथ्वी खनिजों पर चीन के "असाधारण रूप से आक्रामक" नए निर्यात प्रतिबंधों के प्रतिशोध में लगाए थे।

वाशिंगटन ने इस महीने के अंत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली एक प्रस्तावित बैठक को रद्द करने की भी धमकी दी।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "9 अक्टूबर को, चीन ने दुर्लभ-पृथ्वी और संबंधित वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण उपाय जारी किए, जो चीनी सरकार द्वारा अपनी निर्यात नियंत्रण प्रणाली को परिष्कृत करने के लिए कानूनों और नियमों के अनुसार उठाए गए सामान्य कदम हैं।"

मंत्रालय ने आगे कहा, "एक ज़िम्मेदार प्रमुख देश होने के नाते, चीन हमेशा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय साझा सुरक्षा की दृढ़ता से रक्षा करता है, हमेशा एक न्यायसंगत और उचित सैद्धांतिक रुख़ अपनाता है और निर्यात नियंत्रण उपायों को विवेकपूर्ण और संयमित तरीके से लागू करता है।"

बीजिंग ने वाशिंगटन पर सितंबर से चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का आरोप लगाया है।

मंत्रालय ने कहा, "अमेरिका की यह टिप्पणी एक 'दोहरे मानदंड' को दर्शाती है। लंबे समय से, अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है, निर्यात नियंत्रण का दुरुपयोग कर रहा है, चीन के ख़िलाफ़ भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, और सेमीकंडक्टर उपकरणों और चिप्स सहित विभिन्न उत्पादों पर एकतरफ़ा लॉन्ग-आर्म ज्यूरिस्डिक्शन उपाय लागू कर रहा है।"

इसने दोनों देशों की निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के बीच असमानता को भी उजागर किया। इसमें उल्लेख किया गया है कि अमेरिकी वाणिज्य नियंत्रण सूची (सीसीएल) में 3,000 से ज़्यादा वस्तुएँ शामिल हैं, जबकि चीन की दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की निर्यात नियंत्रण सूची में केवल लगभग 900 वस्तुएँ शामिल हैं।

इसमें आगे कहा गया है, "अमेरिका ने लंबे समय से निर्यात नियंत्रण के लिए 'न्यूनतम' नियम लागू किया है, जिसकी न्यूनतम सीमा 0 प्रतिशत है। अमेरिकी पक्ष के इन उपायों ने कंपनियों के वैध और वैध अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित किया है, और वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर रूप से कमज़ोर किया है।"