आखिर क्या है ED, फिल्म स्टार्स से लेकर पॉलिटिशियन तक सभी रहते हैं इसके निशाने पर

भारत सरकार के मुताबिक भ्रष्टाचार और काला धन देश की प्रगति में अड़चन की तरह काम करता है। सरकार काला धन अधिनियम, बेनामी लेनदेन (संशोधन) अधिनियम, आय घोषणा योजना, विमुद्रीकरण और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के जरिए काला धन के बढ़ोत्तरी पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है, फिर भी कंपनियों का और लोगों का आर्थिक अपराधों में शामिल होने पर प्रवर्तन निदेशालय जांच करती है। गौरतलब है कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तलब किया है। 10 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होने की उम्मीद जताई गई है।

भारत में ED यानी Enforcement Directorate आर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक केंद्रीय एजेंसी है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत एक शीर्ष एजेंसी है। ED का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके कार्यालय पूरे भारत में स्थित हैं। ED के पास आर्थिक अपराधों की जांच और उन पर मुकदमा चलाने की विशेष शक्तियां दी गई है। इन अपराधों में मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, काला धन, नकली मुद्रा और विदेशी मुद्रा का गैरकानूनी निवेश शामिल हैं।

ED को मिली हैं ये विशेष शक्तियां:

ED बिना किसी वारंट के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर सकता है।

ED किसी भी व्यक्ति या कंपनी के पास जांच के योग्य मौजूद दस्तावेज और अन्य सबूत को जब्त कर सकता है।

ED किसी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर सकता है।

आर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ने में निभा सकता है ED ये अहम भूमिका:

आर्थिक अपराधों की जांच करना, जैसे काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और विदेशी मुद्रा का गैरकानूनी निवेश।

आर्थिक अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ जांच शुरू करना और उन पर मुकदमा चलाना।

आर्थिक अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ आर्थिक दंड लगाना।

आर्थिक अपराधों के बारे में सरकार की सहकारी विभाग और कंपनियों के द्वारा जागरूकता फैलाना।

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत ED वित्तीय अपराधों की जांच करता है, जैसे कि काला धन और विदेशी मुद्रा का गैरकानूनी निवेश।

ED क्यों करता है फिल्म स्टार्स से लेकर पॉलिटिशियन पर भी कार्रवाई?

Enforcement Directorate (ED) के पास किसी भी व्यक्ति या कंपनी के आर्थिक अपराधों के खिलाफ जांच शुरू करने की शक्ति है, चाहे उसकी स्थिति या प्रतिष्ठा कुछ भी हो।

ED ने अपने अस्तित्व के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर के उन पर मुकदमा चलाया है, जिनमें फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। इन मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और काला धन के आरोप शामिल हैं।

ED की कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रसिद्ध या शक्तिशाली क्यों न हो, आर्थिक अपराध करने के बाद बच नहीं सकता है। ED आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है और यह किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे में ला सकता है।

ED आर्थिक प्रणाली की सुरक्षा में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक प्रणाली में लेनदेन वैध और पारदर्शी हों।

ED के कार्यवाही से सरकार को राजस्व में वृद्धि होती है। यह आर्थिक अपराधियों से जब्त की गई संपत्तियों को सरकारी खाते में जमा करता है।

ED आर्थिक अपराधों मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, काला धन, नकली मुद्रा और विदेशी मुद्रा का गैरकानूनी निवेश के खिलाफ लड़ने में सरकार की मदद करता है।

ED की कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार आर्थिक अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे में ला सकता है, चाहे वह कितना भी प्रसिद्ध या शक्तिशाली क्यों न हो।