देश में 18 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है
देश : देश में 18 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 15 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। 7 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर भूमि को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सिंचाई मिल रही है जबकि शेष 8 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर किसान केवल वर्षा के आधार पर खेती करते हैं। यहां एक और दिलचस्प बात यह है कि 7 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 3 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर भूमि भूजल पर आधारित है। इसका मतलब है कि भूमि सरकारी समर्थन के बिना कुओं और बोरहोल के माध्यम से फैली हुई है। यदि किसान बहुत मेहनत करके खेती के लिए बोरिंग के माध्यम से पानी प्राप्त करते हैं, तो तेलंगाना को छोड़कर किसी अन्य राज्य को न्यूनतम प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।
देश के बड़े राज्यों पर नजर डालें तो हमारे पड़ोसी राज्य कर्नाटक में किसानों को महज 6 से 7 घंटे बिजली मिल रही है. दिन में 4 घंटे, रात में 2 घंटे से 3 घंटे। इस बीच, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण एमएसईडी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विजय सिंघल ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में महाराष्ट्र के किसानों को 8 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन, इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा स्थिति दयनीय है. इसके अलावा बिल न भरने पर किसानों के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। 45 लाख से अधिक कृषि पंप सेट वाले महाराष्ट्र में यह दुखद है कि राज्य सरकार ने बिजली के लिए बजट में केवल 5,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
