लद्दाख में HIAL की मुश्किलें बढ़ीं, महिला कर्मचारी के मातृत्व लाभ मामले में नया मोड़

लेह : 10 नवंबर 2026। लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (HIAL) से जुड़ा मातृत्व लाभ विवाद एक बार फिर चर्चा में है। संस्थान की पूर्व महिला कर्मचारी अमीना खातून को नौकरी पर बहाल करने और तीन लाख रुपये से अधिक के मातृत्व लाभ का भुगतान करने के निर्देश दिए जाने की खबर सामने आई है। हालांकि, इस कथित आदेश की आधिकारिक प्रति या इसकी पुष्टि करने वाली विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लेह के श्रम न्यायिक प्राधिकरण ने अमीना खातून की शिकायत पर सुनवाई करते हुए मामले को 7 नवंबर 2026 को अंतिम आदेश के लिए सूचीबद्ध किया था। महिला ने संस्थान पर 26 सप्ताह का मातृत्व वेतन रोकने, नौकरी से संबंधित सुविधाएं बंद करने और अनुभव प्रमाणपत्र नहीं देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।अमीना खातून ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने जून 2023 में HIAL से जुड़ी उद्यम इकाई शेश्योन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड में प्रोक्योरमेंट मैनेजर के पद पर काम शुरू किया था। वह गर्भावस्था के दौरान भी लगातार अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहीं और 9 मार्च 2024 को मातृत्व अवकाश पर चली गईं। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने संस्थान को गर्भावस्था और प्रसव से जुड़े सभी आवश्यक चिकित्सा दस्तावेज निर्धारित समयसीमा के भीतर उपलब्ध करा दिए थे। इसके बावजूद उन्हें कानूनी रूप से मिलने वाले 26 सप्ताह के मातृत्व वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

अमीना खातून का आरोप है कि बच्चे के जन्म के करीब एक महीने बाद उन्हें संस्थान के आधिकारिक संचार समूहों से हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त उनका कॉर्पोरेट ईमेल अकाउंट भी बंद कर दिया गया। महिला के अनुसार, संस्थान ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उनकी नौकरी जारी है या उन्हें सेवा से हटा दिया गया है। इस स्थिति के कारण उन्हें प्रसव के बाद मानसिक तनाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा।शिकायतकर्ता ने बताया कि मातृत्व अवकाश समाप्त होने के बाद उन्होंने दोबारा कार्यालय पहुंचकर काम शुरू करने की कोशिश की थी। हालांकि, उन्हें मानव संसाधन विभाग से आगे की जानकारी मिलने तक घर लौटने को कहा गया। अमीना का दावा है कि इसके बाद भी संस्थान की ओर से उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।अमीना खातून ने संस्थान पर अनुभव प्रमाणपत्र रोकने का आरोप भी लगाया। उनके अनुसार, नौकरी से संबंधित अनुभव प्रमाणपत्र नहीं मिलने के कारण उन्हें अन्य संस्थानों में रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई हुई। शिकायत में उन्होंने दावा किया कि इस कारण इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाने का अवसर भी प्रभावित हुआ।

महिला का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए HIAL की मुख्य कार्यकारी अधिकारी गीतांजलि आंगमो, मानव संसाधन विभाग और संस्थान के संस्थापक सोनम वांगचुक से कई बार संपर्क किया। इसके लिए ईमेल और संदेश भी भेजे गए। हालांकि, उनका आरोप है कि न तो बकाया मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया और न ही नौकरी की स्थिति को लेकर संतोषजनक जवाब मिला।लगातार प्रयासों के बावजूद समाधान नहीं मिलने पर अमीना खातून ने लेह के सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। मामला 27 जून 2026 को केस संख्या 22 के रूप में पंजीकृत किया गया। शिकायत में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और वेतन भुगतान से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। महिला ने बकाया मातृत्व लाभ जारी करने और रोजगार संबंधी समस्याओं का समाधान करने की मांग की।मामला दर्ज होने के बाद श्रम प्राधिकरण ने HIAL की मुख्य कार्यकारी अधिकारी गीतांजलि आंगमो और मानव संसाधन विभाग की प्रतिनिधि डेचेन को नोटिस जारी किए। उपलब्ध अदालती कार्यवाही के विवरण के अनुसार, संस्थान के प्रतिनिधियों को कई अवसर दिए गए, लेकिन वे अधिकांश निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

प्राधिकरण की ओर से 2 जुलाई, 13 अगस्त और 28 अगस्त को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद 8 सितंबर को अंतिम नोटिस जारी किया गया। इसमें संबंधित पक्षों को 15 सितंबर को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था।उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संस्थान के संबंधित प्रतिनिधि केवल 13 जुलाई की सुनवाई में उपस्थित हुए थे। अन्य सुनवाई में अनुपस्थिति को लेकर श्रम प्राधिकरण ने नाराजगी व्यक्त की। अंतिम नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।श्रम प्राधिकरण ने चेतावनी दी थी कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 5 के तहत मामला आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बावजूद निर्धारित तारीख पर संबंधित अधिकारी के उपस्थित नहीं होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद प्राधिकरण ने मामले को 7 नवंबर 2026 को अंतिम आदेश के लिए सूचीबद्ध किया।

यह मामला कार्यस्थल पर महिलाओं के मातृत्व अधिकारों से भी जुड़ा है। भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत पात्र महिला कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार मातृत्व अवकाश और वेतन संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। सामान्य तौर पर पात्र कर्मचारियों को पहले दो जीवित बच्चों के मामले में 26 सप्ताह तक मातृत्व लाभ का प्रावधान है। कानून का उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।मातृत्व लाभ के प्रावधानों का पालन करना संबंधित नियोक्ताओं की कानूनी जिम्मेदारी होती है। हालांकि, किसी विशेष मामले में कर्मचारी की पात्रता, देय राशि और रोजगार संबंधी अधिकारों का निर्धारण उपलब्ध दस्तावेजों तथा लागू कानून के आधार पर किया जाता है।अमीना खातून के मामले में तीन लाख रुपये से अधिक भुगतान और नौकरी पर बहाली के कथित निर्देश का सटीक विवरण आधिकारिक आदेश उपलब्ध होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। यह भी तभी पता चलेगा कि भुगतान की राशि केवल मातृत्व लाभ से संबंधित है या उसमें अन्य बकाया तथा क्षतिपूर्ति शामिल है।

इस बीच HIAL पहले से अन्य प्रशासनिक विवादों का सामना भी कर रहा है। अगस्त 2025 में लद्दाख प्रशासन ने संस्थान को आवंटित 1,076 कनाल भूमि का आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की थी। प्रशासन ने लीज संबंधी शर्तों और भूमि उपयोग से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन को इसका आधार बताया था।इसके अतिरिक्त 1 नवंबर 2026 को लेह प्रशासन ने HIAL के डेजर्ट फ्लावर स्कूल की गतिविधियों को रोकने के संबंध में नोटिस जारी किया था। इस मामले से जुड़े विवाद न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। सोनम वांगचुक और गीतांजलि आंगमो ने प्रशासन की कार्रवाइयों को अनुचित बताते हुए उन पर असहमति जताई है।फिलहाल अमीना खातून की शिकायत से जुड़ा मामला मातृत्व अधिकारों, महिला कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और संस्थानों की कानूनी जिम्मेदारियों को लेकर महत्वपूर्ण सवाल सामने लाता है। शिकायतकर्ता ने अपने बकाया लाभ और रोजगार संबंधी अधिकारों की बहाली की मांग की है। अब अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति से ही यह निश्चित किया जा सकेगा कि प्राधिकरण ने संस्थान को कितनी राशि देने और नौकरी पर बहाल करने के संबंध में क्या निर्देश दिए हैं।