Ladakh के सभी 7 जिलों में बनेगी स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद
लेह : केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने और स्वशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से लद्दाख प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी सात जिलों को लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (हिल डेवलपमेंट काउंसिल) अधिनियम के लाभ दिए जाएंगे।
इसके लिए लद्दाख के सभी जिलों में स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एएचडीसी) के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और विकास योजनाओं को लोगों की जरूरतों के अनुसार बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने सोमवार को लेह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक गतिविधियों को गांव-गांव तक पहुंचाना, स्थानीय लोगों को विकास प्रक्रिया में शामिल करना और दूरदराज क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना है।
मुख्य सचिव ने बताया कि लद्दाख में नवगठित 17 तहसीलों में जल्द ही तहसीलदारों की नियुक्ति की जाएगी। इससे स्थानीय प्रशासन को मजबूती मिलेगी और लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम होगी।
उन्होंने कहा कि नए प्रशासनिक ढांचे के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक तेजी से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तहसील स्तर पर अधिकारियों की तैनाती से राजस्व, प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी मामलों और अन्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
लद्दाख भौगोलिक रूप से एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। यहां कई इलाके दुर्गम और दूर-दराज स्थित हैं। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच बढ़ाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। सरकार का मानना है कि नए बदलावों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और जिम्मेदारी देना है। परिषदों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं, संसाधनों के उपयोग और क्षेत्रीय जरूरतों से जुड़े फैसलों में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाती है।
अब तक लद्दाख में कुछ क्षेत्रों को ही इस व्यवस्था का लाभ मिल रहा था, लेकिन नए फैसले के बाद सभी सात जिलों को इसके दायरे में लाने की योजना है। इससे पूरे केंद्रशासित प्रदेश में प्रशासनिक संतुलन और विकास की गति बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा कि सरकार का फोकस केवल प्रशासनिक बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर भी है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर मजबूत व्यवस्था जरूरी है।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार दूरदराज क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
प्रशासन के इस फैसले को लद्दाख में स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय प्रतिनिधियों और लोगों को उम्मीद है कि स्वायत्त परिषदों के विस्तार से क्षेत्रीय मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाया जा सकेगा और उनका समाधान तेजी से हो पाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि लद्दाख जैसे बड़े और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्र में विकेंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर पहुंचती है और विकास कार्यों में जनता की भागीदारी बढ़ती है।
नए जिलों और तहसीलों के गठन के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। तहसीलदारों की नियुक्ति और स्वायत्त परिषदों के विस्तार से सरकार को उम्मीद है कि सरकारी सेवाएं आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकेंगी।
लद्दाख प्रशासन का यह कदम केंद्रशासित प्रदेश में शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आने वाले समय में इन बदलावों का असर स्थानीय विकास और लोगों की भागीदारी के रूप में देखने को मिल सकता है।
