करुण्या के लिए 678.54 करोड़ रुपये, डायलिसिस यूनिट और दवा के लिए 9.88 करोड़ रुपये

तिरुवनंतपुरम: आज के बजट में वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने करुणा आरोग्य सुरक्षा योजना को संचालित करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए 678.54 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। जो अस्पताल करुणा योजना के सदस्य हैं, उन्हें बकाया के रूप में बड़ी रकम मिलनी है। राज्य पर गंभीर वित्तीय संकट मंडराने के …
तिरुवनंतपुरम: आज के बजट में वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने करुणा आरोग्य सुरक्षा योजना को संचालित करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए 678.54 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। जो अस्पताल करुणा योजना के सदस्य हैं, उन्हें बकाया के रूप में बड़ी रकम मिलनी है। राज्य पर गंभीर वित्तीय संकट मंडराने के साथ, निजी अस्पताल क्षेत्र को मंत्री की घोषणा से बहुत उम्मीद है।
राज्य के प्रमुख अस्पतालों में आवश्यक दवाओं और नई डायलिसिस इकाइयों की स्थापना जैसी सुविधाओं के प्रावधान के लिए 9.88 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 465.20 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए गए हैं। ई-हेल्थ के लिए 27.60 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
महामारी पर नियंत्रण के लिए 12 करोड़ रुपये
गैर संचारी रोगों के नियंत्रण हेतु 11.93 करोड़ रुपये
आदिवासी क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार और नशामुक्ति केंद्र शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपये
KANIV 108 एम्बुलेंस के संचालन के लिए 80 करोड़ रुपये
स्कूलों में 'स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम' के लिए 3.10 करोड़ रुपये
पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में राज्यांश के रूप में 25 करोड़ रुपये
ईहेल्थ प्रोजेक्ट के लिए 27.60 करोड़ रुपये
6 डेंटल कॉलेजों के विकास के लिए 22.79 करोड़ रुपये
नर्सिंग कॉलेजों के लिए 13.78 करोड़ रुपये
मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए 13 करोड़ रुपये
केरल हेल्थ यूनिवर्सिटी के लिए 11.50 करोड़ रुपये
भारतीय चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संस्थानों के सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण के लिए 21.08 करोड़ रुपये-
आंगनवाड़ियों के लिए बीमा
बजट में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए 2 लाख रुपये के कवरेज वाली नई बीमा योजना की घोषणा की गई। वर्ष 2024-25 के लिए इसके लिए 1.20 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।
महिला विकास निगम के लिए 17.60 करोड़ रुपये
महिला आयोग के लिए 5.20 करोड़ रुपये
बाल अधिकार आयोग के लिए 2.40 करोड़ रुपये.
